
काठमाण्डु, १७ मंसिर– सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले पूर्वअडानबाट पछि हटेपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जारी गतिरोध हटेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहान बसेको प्रमुख तीनका शीर्ष नेताको बैठकमा काँग्रेस–एमाले सभापति बाबुराम भट्टराईलाई संविधानसभामा उनकै निर्णयअनुसार प्रतिवेदन पठाउन दिन सहमत भएपछि समितिको गतिरोध हटेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले संवैधानिक समितिको गतिरोध अन्त्य भएको जानकारी दिए । उनले भट्टराईले पार्टी भूमिकाबाट माथि उठेर निष्पक्ष रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘संवैधानिक समितिमा लामो समय प्रतिवेदन अड्काएर राख्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो’, सिटौलाले भने, ‘बाबुरामजीले पार्टीको भूमिकाबाट माथि उठेर निष्पक्ष रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुहोला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
यद्यपि दलहरुबीच भट्टराईले जसरी प्रतिवेदन ल्याए पनि स्वीकार गर्ने सहमति भएको सिटौलाले बताए । काँग्रेस–एमालेले आफूहरुले अघि सारेको सात प्रदेशसहितका नौ बुँदे प्रस्ताव समितिले छलफलका लागि संविधानसभामा लैजानुपर्ने अडानमा थिए ।
भट्टराईले भने आफ्नो हात नियमावलीले बाँधेको भन्दै दलीय प्रस्ताव छलफलका लागि लैजान नसक्ने बताउँदै आएका छन् । एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भट्टराई प्रतिवेदन लैजान स्वतन्त्र रहेको बताए ।
उनले पार्टीका तर्फबाट भट्टराईमाथि कुनै दबाब नदिइने प्रष्ट्याए । ‘दलहरुबीच संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने सहमति भयो’, श्रेष्ठले भने, ‘कसरी पठाउने भन्ने कुरा सभापतिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, पार्टीका तर्फबाट हस्तक्षेप हुँदैन ।’
यसैबीच सभापति भट्टराईले आजै दुई बजेका लागि संवाद समिति बैठक बोलाएका छन् । उनले काँग्रेस–एमाले प्रस्तावलाई अनुसूचीमा राखेर आजै संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउने श्रोतले जनायो ।