- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाण्डु, १७ मंसिर– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले सशस्त्र द्वन्द्वकाबेला राज्यतर्फबाट बेपत्ता पारिएका तीन जनाका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
तेजराज भण्डारी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी र जीतमान बस्नेतलाई बेपत्ता पार्नमा तत्कालिन सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याएको हो ।
समितिले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा पुर्नस्थापना गर्न पनि नेपाल सरकालाई आग्रह गरेको छ ।
यी तीनवटै मुद्दा जेनेभास्थित दण्डहिनताविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्था ‘ट्रायल’ ले राष्ट्रसंघ पुर्याएको थियो ।
ट्रायलका निर्देशक फिलिप ग्रान्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ ँयदि नेपालले आफूलाई कानुनी राजका रुपमा चिनाउन चाहन्छ भने शीघ्र यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
