- शनिबार, ७ असार, २०८२
काठमाण्डु, १४ मंसिर– एकीकृत माओवादी नेतृत्वको २० दलीय गठबन्धनले काँग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई छाडेर सहमति भएका र नभएका विषय समेटेर संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउन राजनीतिक–संवाद तथा सहमति समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार बसेको २० दल बैठकले नियमावलीअनुसार सहमति भएका र नभएका विषय समेटेर प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पठाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२० दलले संवैधानिक समितिले विषयवस्तुलाई लामो समय अड्काएर राख्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने ठहरसमेत गरेका छन् । यद्यपि काँग्रेस–एमोलेले अघि सारेको ९ बुँदे प्रस्ताव भने कुनै हालतमा संविधानसभामा पेश हुन नसक्ने जिकिर उनीहरुको छ ।
‘काँग्रेस एमालेको प्रस्ताव नयाँ प्रस्तावका रुपमा संविधानसभामा जान सक्दैन’, बैठकपछि राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘लामो समयसम्म विषयवीस्तुलाई संवैधानिक समितिमा अल्झाएर राख्न मिल्दैन, प्रक्रियाबाटै जाने हो भने पनि निक्र्यौल समितिबाट आएका सुझावलाई मात्र सहमति वा असहमत भनेर पठाउनुपर्छ ।’
यस्तै बैठकले संवाद समितिमा भावी संविधानका अन्तरवस्तुमा भन्दा प्रक्रियाका बारेमा बढी छलफल भएको भन्दै अन्तरवस्तु केन्द्रित छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएको भण्डारीले बताए ।
