- बुधबार, १७ असार, २०८३
काठमाण्डु, १ मंसिर– एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभएसम्म काँग्रेस–एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको प्रस्तावलाई अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बिहान बसेको २२ दलीय मोर्चाको बैठकले सात प्रदेशको प्रस्ताव संवैधानिक समितिमार्फत छलफलका लागि संविधानसभामा लान नदिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिका लागी जिम्मेवार हुन पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेको छ । ‘सहमतिबिना कुनै पनि हालतमा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन’, बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने ‘बहुमतीय संविधानले मुलुकलाई निकास दिँदैन ।’
मोर्चा घटक तमलोपाका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले काँग्रेस– एमालेको सात प्रदेश प्रस्ताव नभई विचार मात्र भएकाले विचारलाई अघि बढाउने ठाउँ संवाद समिति नभएको बताए ।
नियमावली, कानून र संसदीय अभ्यासअनुसार उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन नमिल्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो ।
काँग्रेस–एमाले सभासद्ले समितिलाई दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको आफूले सुनेको भन्दै त्रिपाठीले गलत कामलाई सही बनाउन नियमावलीले नदिने बताए ।
