- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, १४ कात्तिक– वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पारेर जातीय मुद्दा अगाडि सार्दै आएको एमाओवादी नेतृत्व राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा पेचिलो दबाबमा पर्न थालेको छ ।
सर्वसाधारणमा जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार नारा दिँदै सशस्त्र संघर्ष गरेर आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता बाबुराम भट्टराई यस्तो दबाबमा परेका हुन् ।
एमालेले औपचारिक रूपमा सात प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि अध्यक्ष केपी ओलीले छिमेकी मुलुकको चाहना बुझेर उत्तर दक्षिणका चार प्रदेश प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उपमहासचिव विष्णु पौडेल असोज २९ देखि कात्तिक ४ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेर फर्किएपछि बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकमा ओलीले चार प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
तिब्बतको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिएर चिनियाँ अधिकारीले जातीय प्रदेश नबनाउन नेपाली नेतालाई दबाब दिँदै आएका छन्। पञ्चायतकालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यासस्वरूप तत्कालीन राजा महेन्द्रले उत्तर–दक्षिण चार विकास क्षेत्र निर्माण गरेका थिए । त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र बनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार चीन उत्तर–दक्षिण जोड्ने र कम प्रदेशका पक्षमा छ । यसबारे चीनले भारतीय पक्षसँग पनि परामर्श गरेको स्रोतले बतायो । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले पनि उत्तर–दक्षिण जोड्ने संघीयता नेपालमा उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै गत साउन १८ गते व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्दा हिमाल, पहाड र तराई मिलेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै पहाडमा चिनियाँ र मधेसमा भारतीय चासो रहने गरेको बताएका थिए ।
एमाओवादीभित्र जातीय मुद्दाका पक्षधरको बर्चस्वका कारण संघीयतामा ओली सूत्रले अनुमोदन पाउने सम्भावना कम छ । पार्टीभित्र दुई अतिवाद रहने गरेको स्वीकार गर्दै एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले भने, ‘पार्टी नीतिविपरीत कोही पनि जान सकेको छैन। एमाओवादीलाई मनाउन कांग्रेस–एमालेले ओली सूत्रभन्दा बाहिर गएर बढीमा सात प्रदेशसम्म जान सकिने निर्णय बिहीबार गरेका छन् ।
एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले जातीय पहिचानसहित १० प्रदेश हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । एमाओवादीले नेकपा–माओवादीसहित पाँच पार्टीसँगको मोर्चा, मधेस र जाति केन्द्रित २२ दलीय गठबन्धनसँग जातीय पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माणका पक्षमा वकालत गर्न सहकार्य गर्दै आएको छ।
‘एकातिर अधिकारसहितको विकेन्द्रीकरण गरी नेपाललाई संघीयतामा जानबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर संघीयतामा जानैपर्ने वस्तुगत धरातल खडा भएमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली तीन नदीलाई आधार बनाएर प्रदेश बनाउन दबाब पनि छ’, संविधान निर्माणमा केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वलाई चिनियाँ विशेष दूतहरूबाट आउने गरेको दबाब उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
चिनियाँ अधिकारीले रक्षा, विदेश, मुद्रासहित पारवहन पनि केन्द्रको अधीनमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
