- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, ११ कात्तिक – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले प्रदेशको संख्या, नाम र सीमाङ्कन बाहेकका सम्पूर्ण विवादित विषयहरुमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भईसकेको दावी गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री रिजालले न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच सहमति भएपनि त्यसलाई औपचारिकता भने अहिलेसम्म दिन बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
साक्षात्कारमा रिजालले एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले संघीयतामा बार्गेनिङ गर्न शासकीय स्वरुप लगायतका सहमति भएको विषयहरुलाई औपचारिकता नदिएको दावी गर्दै शासकीय स्वरुपमा संसदप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र सरकारलाई टिकाउ बनाउन अलग्गै ब्यवस्था गर्ने गरी सहमति भएको बताए ।
उनले भने–सहमतिमा संविधान जारी गर्ने भए सहमति भएको विषयहरुलाई लुकाउनु हुँदैन । सबै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भनि प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकोले प्रक्रिया विवादको विषय बनाउनु हुँदैन ।
रिजालले सहमति भएका विषयहरुलाई मस्यौदा समितिलाई दिएर मस्यौदा बनाउने र बाँकी रहेको विवादित विषयमा संबैधानिक राजनीतिक संबाद समितिमा छलफल सँगै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिदै त्यसो गर्न नसके माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने ब्यवहारिक पाटो सफल हुन नसक्ने समेत बताएका छन् ।
