- सोमबार, १५ असार, २०८३
काठमाण्डु, २७ असोज – नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष गणेश थापासहित चार पदाधिकारीलाई काममा नलगाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
५८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका थापालाई अनुसन्धानको क्रममा काममा नलगाउन समितिको सोमबारको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई १७ औं एसियाली खेकलुद र एन्फाको काम-कारबाहीबारे बुझ्न बोलाइएको बैठकमा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दुई महिने अवधिसम्म तत्काल लागू हने गरी काममा नलगाउनुस ।’ आर्थिक कारोवारका लागि एन्फाका अन्य पदाधिकारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउन लेखाले निर्देशन गरेको छ ।
एन्फामा आर्थिक कारोबार गर्ने ३ पदाधिकारी र निर्माणमा संलग्न एक गरी चार पदाधिकारीको पदीय दायित्व स्थगन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको सभापति शर्माले बताए । त्यस अनुसार आर्थिक कारोबारमा गर्दै आएका एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापा, महासचिव धिरेन्द्र प्रधान र कोषाध्यक्ष विराटजंग शाही र एकेडेमी निर्माणमा संलग्न उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठ परेका छन् । १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा अब १३ पदाधिकारीले मात्र पदीय दायित्व निर्वाह गर्न पाउनेछन् ।
लेखा समितिको असोज १२ गतेको बैठकले नै ुसम्बन्धित पदाधिकारीको पदीय दायित्वप्रयोग गरी गर्ने काम कारबाही स्थगन गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ती शुद्धीकरण विभाग र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले पत्र पाएर पनि कारबाही र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
२०५१ साल चैतयता निरन्तर एन्फा अध्यक्ष रहेका थापामाथि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी), अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) का अनुदान, सरकारी बजेट र एन्फाको आम्दानी समेतबाट कुल ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गर्नसमितिले निर्देशन दिएको थियो । राप्रपा नेपालको कोटामा सभासद नियुक्त भएका थापा एएफसीका उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
‘अब कुनैपनि वाहनामा मन्त्रालयले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया रोक्न पाउदैन । तीन दिनभित्र कार्यान्यन गर्नुपर्छ,’ समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘यो अवधि मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म लागू हुन्छ ।’
