राजनीतिक समितिमा प्रधानमन्त्री बस्नु लज्जास्पद : आचार्य

काठमाण्डु टुडे २०७१ असोज २४ गते ८:१३ मा प्रकाशित

काठमाण्डुृ, २४ असोज – संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठित राजनीतिक समितिमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला सदस्य बस्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

nilamberरिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अन्तरिम संविधानलाई कुल्चिएर विधि र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै जवाफदेहिताविहीन संस्थाको रुपमा समिति गठन गरिएको भन्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु र त्यसको सदस्य भएर बस्नु लज्जास्पद भएको बताएका छन् ।

आचार्यले भने–‘‘प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले अध्यक्षता गरेको समितिमा बस्नु भनेको कानुनी शासनको खिल्ली उडाउनु हो । संवैधानिक अंगहरुलाई कमजोर बनाउनु हो ।’

साक्षात्कारमा आचार्यले भने–‘‘विगतलाई देखाएर फेरि गल्ती गर्ने काम भएको छ । यसले मुलुकलाई संविधान नदिने बाटोमा उन्मुख गरायो । विगतको समितिमा बस्न हुने अहिले किन बस्न नहुने भन्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक तर्क गरेर समितिमा बस्नु असुहाँउदो कुरा हो । विगतमा पनि त्यस्तो समिति बनाएर सदस्य भएर बस्नु गल्ती थियो, अहिले फेरि त्यसलाई निरन्तरता गरेर अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको मान मर्दन भएको छ ।’’

उनले निर्वाचन परिणामको हैसियत विपरित समिति गठन भएको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदमा दुवैमा जवाफ दिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आचार्यले संघीयता र शासकीय स्वरुपमा कुनै पनि विवाद नभएको भन्दै यसको नाममा समिति गठन गर्ने कुरा संविधानसभाबाट संविधान आउन नदिने खेल भएको दावी गरे । उनले भने–संविधानसभाभित्र रहेका दलहरुले बाहिर रहेका दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्नु संविधान नल्याउने खेल हो यसलाई अरु दलले बुझ्न सकेनन । काँग्रेस–एमाले पनि पछि लागेर जनताको जनमतको समेत अवमूल्यन हुने काम भएको छ ।

दल र सरकार अदालतलाई अवहेलना गरेर संविधानमाथि हुन खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो तालले कुनै पनि हालतमा माघ ८ गते संविधान आउने ठोकुवा गरे । उनले भने–अब कुनै पनि हालतमा माघ ८ गते संविधान आउँदैन । नेताहरुको काम गर्ने शैली गैरजिम्मेवारी भयो । दलहरु अन्तरिम संविधान अनुसार अगाडी नबढेको कारण तोकिएकै समयमा संविधान आउँदैन ।

आचार्यले दलहरुवीच भएको पाँच बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको भन्दै दलहरुले आ–आफ्नो हैसियत स्विकारेर नआएसम्म संविधान बन्नै नसक्ने दावी गरे ।
उनले व्यापक सहमतिको प्रयास गर्ने तर सहमति नभए अन्तरिम संविधानको भावना अनुसार गएमात्रै संविधान बन्न सक्ने सम्भावना ब्यक्त गरे ।

चुनावको हैसियत अंक गणितकै हिसाव भएकोले सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान अनुसार नै विवाद समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनल थपे–‘‘विवादित विषयमा दलहरुवीच सहमती हुन सकेन भने अन्तरिम संविधानले निर्दैशन गरे अनुरुप नै अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । जबसम्म अन्तरिम संविधान अनुसार दलहरु लागि पर्दैनन तबसम्म संविधान बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।’’

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us