काठमाण्डु, २० असोज- संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सोमबार बसेको बैठकले सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबारसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको समितिले निर्धारित समयमा सहमति नजुट्ने देखेपछि अपरान्ह ४ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको हो ।
त्यसैगरी, बैठकमा तत्कालीन राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप, न्याय प्रणाली लगायतका विवादित विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा भएको छलफलमा कुनै निश्कर्ष निस्किन नसकेको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । सबै दलले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि समितिको बैठक निष्कर्ष बिहिन भएको हो ।
समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विवाद समाधान उपसमिति र प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिको म्याद असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच, संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक पनि निश्कर्षमा नपुगी टुङगिएको छ । बिहान संवाद समितिले शीर्ष नेताहरुलाई नै विवाद समाधान गर्न जिम्मा दिएपछि संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन बैठकमा बसेका दलहरु आ–आफ्ना अडानबाट पछि नहटेका हुन ।
यस्तै दलहरुबीच संसदको अवरोध खोल्नेबारे पनि सहमति हुन नसकेको हो । राज्यको पुनःसंरचना, सङ्घीय ढाँचा र शासकीय स्वरूपका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आएपनि पाँच वर्षदेखिकै अवस्था र अडानमा दलहरु कामय रहेको नेताहरु बताएका छन् ।