- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डु, १० असोज – एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादी नेता तथा सभासद् टोपबहादुर रायमाझी लगायत विभिन्न सभासदहरुले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न खस क्षत्रीको अभियान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त खस क्षत्री एकीकरण समन्वय समितिले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा खस क्षत्री समुदायको पहिचान र अधिकारका विषयमा सभासदसँग छलफल’ कार्यक्रममा उनले क्षत्रीको सो अभियानले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, राष्ट्रिय अखण्डता र समग्र देशको संरक्षण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद् समेत रहेका नेता रावलले भने, “टुक्रा–टुक्रा भएको देशलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो नेपाल बनाउने क्षत्रीचाँहि आदिवासी नहुने तर दुई सय वर्षको इतिहास पनि नभएका जाति कसरी आदिवासी भए यो खोजीको विषय हो ।”
एमाओवादी नेता तथा सभासद टोपबहादुर रायमाझीले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्नका क्षत्रीको जति योगदान अन्य कुनै पनि जातिको नभएको बताए । उनले क्षत्रीहरु एकतावद्व भएर मुलुकको समग्र हितको पक्षमा काम गर्न र फुटेर हैन जुटेर काम गर्नका लागि आग्रह गरे ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभासद् राजन केसीले क्षत्री जातिले नेपालको एकीकरण र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुनाले क्षत्रीलाई संविधानमा अन्य जातिभित्र राख्न हुँदैन भन्ने माग जायज भएको बताए ।
उनले नेपालमा रहेका सबै जातिलाई राज्यले सम्मान रुपमा हकअधिकार दिनुपर्ने र संविधानमा पनि सबै जातिको अपनत्व हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ भने ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, सभासद् मोहन बाँनिया, अमर थापा, विक्रमबहादुर थापालगायतले क्षत्री नेपालका आदिवासी नै भएको भन्दै उनीहरुलाई संविधानमा अन्य जातिमा नराखीकन आदिवासी राख्नुपर्नेमा विचार राखेका थिए ।
समितिका संयोजक मानबहादुर थापाले उपस्थित सबैपार्टीका सभासद्हरुलाई खस क्षत्री समुदायको मागका विषयमा ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ज्ञापनपत्रमा जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन २०५८ खारेज गरी पुनः आदिवासी÷जनजातिबीचको परिभाषा गरी कानून बनाउनुपर्ने, सङ्घीय राज्यको नामाकरण गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच नपुग्ने गरी राख्नुपर्नेलगायत रहेका छन ।
कार्यक्रममा समितिका सहसंयोजक रामकुमार क्षत्रीले खस त्यो समुदायको भाषा, भेषभूषा, रीतिरिवाज, कला,संस्कृति, सभ्याता एवम् जीवनसँग सम्बन्धित हरेक पक्षको सामग्रीको संग्रह र प्रदर्शन गर्ने सङग्रहालय र आदिवासी खस क्षत्री राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।
