काठमाण्डु, १० असोज– कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले बहुविवाह र भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई सदस्यता नदिने भएको छ ।
बारको यो निर्णयले न्यायाधीश, प्रहरी, निजामती, संस्थानलगायत सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार ठहर भएपछि वकालतमा आउने व्यक्तिलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । कानुन व्यवसायीको रायसुझावका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको बारले जनाएको छ ।