- शुक्रबार, १२ असार, २०८३
काठमाण्डु, २ भदौ – उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत चलाईएका क्रसर उद्योगलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने भन्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट एक ईन्च पनि पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री थापाले व्यवसायीहरुले जतिसूकै ठूलो आन्दोलन गरे पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्नका लािग सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड विपरित चलेका उद्योगलाई कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री थापाले व्यवसायीहरुले अनुचित माग राखी सरकारको घुँडा टेकाउँछु भन्ने हेतुले आन्दोलन गरेपनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट एक ईन्च पनि पछि नहट्ने बताएका छन् । थापाले भने–क्रसर व्यवसायीहरुले मापदण्ड पूरा गरेर आउनुपर्छ । सरकारले जानी बुझिकन यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने वाला छैन् । हामीले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न मापदण्ड बनाएका हौँ छाडा छोड्न होईन् ।
मन्त्री थापाले सरकारले व्यवसायीहरुलाई उद्योग चलाउनका लागि देशका विभिन्न १४ वटा स्थानमा उद्योग स्थल खानी तोकेको जानकारी दिँदै अभाव सिर्जना हुँदा व्यवसायीहरुले बाध्यात्मक परिस्थितिको फाईदा लिन खोजे त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई सरकारले कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । थापाले क्रसर उद्योगका नाममा विभिन्न धन्दा सञ्चालन भएको, लगानी पारदर्शी नभएको, कालाबजारी, गुण्डागर्दीको सेल्टर र तस्करीको विगविगी बढेकाले नियमन गर्न मापदण्ड बनाएको बताउँदै सरकार यो निर्णयबाट एक ईन्च पनि पछाडी नहट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री थापाले व्यवसायीहरुले माग पूरा नगरे आन्दोलन गरेर विकास निर्माण नै ठप्प पार्छु भनेर सरकारलाई चेतावनी दिँदैमा देश नरोकिने बरु खुरुखुरु अगाडी बढ्ने बताएका छन् । मन्त्री थापाले थपे–राज्यको मापदण्ड अनुसार काम नगर्ने अनि चर्को कुरा गर्ने ? त्यसैले हामी मापदण्ड विपरित काम गर्नेलाई खोजी गरिहेका छौं ।
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारले भदौ १५ सम्म पनि ढुँगा, गिट्टी, बालुवामा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरे सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । लामिछानेले सरकारले आफ्ना माँग नसुने प्रति दिन हुने व्यय अनुरुप ३७ करोड हर्जना दिनुपर्ने माँग समेत गरेका छन् ।
लामिछानेले सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेर जनताको बास माथिको अधिकारमा प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरुको माँग सुनुवाई नभए सवै व्यवासायीहरु सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । लामिछानेले भने–सरकारले अहिले कालोबजारी शुरु गरेको छ । हिजो १७ हजार पर्ने माल अहिले ५० हजार पुगेको छ । यो अवस्था सरकारको कारणले सिर्जना भएको हो ।
उनले थपे–एकातिर सरकारले आर्थिक बर्षको बजेटमा विकासका लागि बजेट बृद्धि गरेको छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणका वातावरण नै ठप्प पारिदिएको छ । यो अत्यन्तै दुखत कुरा हो । हामी व्यवसायीहरु मात्रै होईन मुलुकमा विकास निर्माणको काम नै प्रभावमा परेको छ । लामिछानेले थपे–सरकारले न त हामीलाई उद्योगका लागि खानी देखाएको छ न विकल्प नै दिएको छ । यो राज्यको व्यवसायीहरुमाथिको चरम दुव्र्यवहार हो ।
त्यस्तै क्रसर व्यवसायी महासघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले पनि राज्यले क्रसर उद्योग बन्द गराएर कालाबजारी सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना माँगहरुको सम्बोधन नगरे आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । राज्यले हामीलाई उद्योगका लागि स्थान पनि नदेखाउने अनि भएका उद्योगहरु पनि बन्द गराउने यो कस्तो तरिका हो, शेरचनले आक्रोश पोखे । उनले सरकारले वैध र अवैध उद्योगहरु छुट्याउनु पर्ने भन्दै जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरि गरेको निर्णय आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
