- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु,३० असार – पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ऐन, नीति – नियममा संसोधन गरेर बजेट योजना लागू गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै समयमै बजेट ल्याएकोले कार्यान्वयनमा आउने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले बजेटले कृषिमा जोड दिएको, अनुदान र छुटको ब्यवस्था गरेको, उर्जा मुखि, लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्ने योजना आएकोले बजेट सकारात्मक भएको बताए ।
यद्यपी उनले कृषिमा रहेको ब्यापार घाटा कम गर्ने योजना नहुनु, यूवालाई लिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजना नबनाउनु उचित नभएको भन्दै बजेटमा प्रतिपक्षीहरुको भावनालाई समेत समेटेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अधिकारीले भने– बजेट भागवत गिता जस्तो सुधार गर्न नसक्ने विषय होईन । सबैको भावना समेटेर संसोधन गर्नु पर्छ । यद्धपि उनले बजेटको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिने बताउँदै जसरी भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोख्रेलले बजेटको मुख्य लक्ष्य सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पु¥याउनु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि निजी क्षेत्रले ६६ अर्व र सरकारले ३३ अर्व खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले मुलुकमा लगानीको बातावरण निर्माण गर्न सरकारले ३५ वटा निष्किृयरहेको ऐनहरु परिमार्जन गरिेको जानकारी दिदैयसले बाहिरको लगानी बृद्धि गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । यसको लागि चार सय उच्च कर्मचारीलाई तालिम दिने ब्यवस्था मिलाईने बताए ।
उनले नागरिक स्वास्थ्यको लागि अञ्चल अस्पतालालई चुस्त बनाउने, उर्जाको विकासको लागि क्रस वोर्डर ट्रान्समिसनलाईन निर्माण, एक वर्षमा उर्जा उत्पादन गर्नेलाई १० प्रतिसत अनुदान दिने, सरकारले बैंक ग्यारेन्टी बस्ने ब्यवस्था बजेटको मुल सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
उनले सभासदलाई एक करोड रुपैया सिधै नभई लगानीको योजना अनुसार दिईने समेत साक्षात्कारमा स्पष्ट पारे । पोख्रेलले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु, जीवीस र सभासदहरुले मुल्याँकन गरेर ल्याएको परियोजनामा सरकारले लगानी गर्ने पनि बताए । यद्धपि सिधै सभासदहरुलाई रकम दिने भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि जानकारी दिए ।
नेपाली काग्रेसका नेता एवम पूर्वअर्थमन्त्री दिपकुमार उपाध्यायले बजेटको आकारले कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दृढतापूर्वक बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई सजायको ब्यवस्थालाई साथ–साथै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपालमा बढी भएको बेला विहार र यूपीमा विजुली बेचेर ब्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने तर्क गर्दै यो काग्रेसको मात्रै नभई संयूक्त सरकारको बजेट भएकोले यसको स्वामित्व सबैले लिनु पर्ने बताए । उनले बजेटले देशको भावानालाइ समेटेको भन्दै देश विकासको मार्गदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्धपि उपाध्यायले देशमा अझै पनि बजेट डे नै घोषणा गरेर सोही दिनमै बजेट अनिवार्य ल्याउने परम्परा बसाल्न सके देश विकासका कामहरु द्रुत गतिमा बढ्ने पनि बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आर्थिक बृद्धिदर र मुद्रा स्फितिलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरि बजेटमा ठोस योजना ल्याइएकोले बजेट केही ठूलो भएको उल्लेख गर्दै ६ प्रतिसत आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । उनले यही लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढे मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।
उर्जामा ठोस कार्यक्रम बनाई नितिगत ब्यवस्था गर्ने, १५ प्रतिसत आयकरमा छुट दिने ब्यवस्था राम्रो भएको भन्दै उर्जा संकट समाधानको लागि सौर्य उर्जाको विकासमा समेत जोड दिने व्यवस्था गरेकोले पनि सकारात्मक भएको बताए ।
नीतिगत सुधार, एनआरएनको लागनीको सुरक्षितता लगायतका विषयले आर्थिक सुधारमा ठोस काम गर्ने प्रतिबद्धता भएको उनले बताए ।
कृषी क्षेत्रमा जति लगानी गरेपनि कम हुने भन्दै कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण र यान्त्रिकरणको लागि सरकारको जमानी बस्ने, पूर्वाधार विकासमा नीजि क्षेत्रसँग साझा सहकार्यको प्रस्ताव र आफै पनि लगानी गर्ने योजना सकारात्मक भएको भन्दै फाष्ट ट्रयाक आफै बनाउने, विभिन्न ३५ ऐन परिमार्जन गर्ने योजनाले विकासमा सकारात्मक असर पार्ने विश्वास कोइरालो ब्यक्त गरे ।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिदै आएको चुनौति समाधान गर्न साउन ७ गतेबाट बजेटलाई पास गरेर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिदै त्यसको लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शकंर शर्माले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बढाउन संकेत देखाएको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा लगानीको सुरुवात गरेकोले भौतिक पूर्वाधारको विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास ब्यक्तगरे ।
सिचाई, कृषिमा लगानी, अनुदान र सरकार आफै ग्यारेन्टी गर्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको सुधार फाष्ट ट्रयाक, उर्जामा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी गर्ने विषय सकारात्मक भएको भन्दै ३५ वटा कानून परिमार्जक गर्ने विषयले लगानी भित्राउने बातावरण बनाउने विश्वास ब्यक्त गरे ।
कृषिमा योजना नबनाई हतारमा योजना ल्याईएको उल्लेख गर्दै अब बजेटको चुनौतिको रुपमा रहेको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिए । उनले यो सँगै सरकारी तहमा रहेका ९ वटा अनुगमन निकायलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आर्थिक क्रान्तिको जग बसाल्ने खालको बजेट भएकोले निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै विभिन्न ३५ ऐन लागु गरे निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने भएकोले त्यसपछि मुलुकमा लगानी भित्रिने दावी गरे ।
उनले यही भावाना अनुसार काम कारवाही अगाडी बढाए मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।
