काठमाण्डु, १५ असार – राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपालीको सिप र पूँजीलाई देश विकासमा उपयोग गरिने घोषणा गरेको छ ।
साथै सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपीका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । कूटनीतिक नियोगमा एमआरपीका लागि अनलाइन आवेदन लिन सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले विदेश जान चाहने युवालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षमा स्थानिय निकायको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युवा उद्यमशिलता बढाउन १० लाख युवालाई परिचालान गरिने बचन दिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका मूख्य–मूख्य कार्यक्रम :
दश लाख युवालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन ।
सार्वजनिक सेवामा हुने खर्चलाई परिणाम मुखी बनाइने ।
मुल्य अभिबृद्धि कर र राजस्वलाई बृद्धि गरिने ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगाइने ।
वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता कम गर्ने ।
बचतको बानी बनाइने छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सुधार गरिने ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पाद र उत्पादकत्व बढाउन, सामूहीक सरकारी
खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाइने ।
विदेशी लगानी भित्रयाउन नयाँ ऐन ल्याउने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि नयाँ कानुन ल्याउने ।
भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरु गरिने छ ।
कपडालाई राष्ट्रिय उद्योगमा प्रवन गरिने छ ।
पेट्रोल, ग्यास, चिनी, नुनमा कालो बजारी गर्नेलाई कडा कारबाही
पेट्रोलियम पदार्थमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता, देशभित्र खोजी नयाँ शिराबाट गरिने छ ।
सिमेन्ट उत्पादनका लागि स्वदेशमै क्लिंकरको उत्पादन गरिने ।
नयाँ नेपाल उज्यालो नेपाल नारा बनाइने ।
स्थानीयको सहकार्यमा जलविद्युत निकाल्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण गरिने ।
चट्याङबाट मानवीय क्षती हुन नदिन वैज्ञानिक विधि अपनाइने ।
कालीगण्डकी, कोशीलगायतका कोरीडोरलाई तिब्रता दिइने ।
काठमाडौं–तराई क्षेत्रको द्रुतमार्ग निर्माणलाई पूरा गरिने ।
जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गरिने ।
मध्यपहाडी लोकमार्गका दश शहर निर्माण कार्यालाई निरन्तरता दिइने ।
दार्चुला सदरमुकाममा एकै स्थानबाट धेरै सेवा दिने बहुतले भवन निर्माण गरिने ।
काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रहरुमा फोहोरबाट उर्जा निकालिने ।
एक घर, एक रुख, एक गाउँ एक वन एक सहर एक उद्यानको नीति ।
निजी जमिनमा बन लगाउन प्रोत्साहित गरिने ।
राष्ट्रपति चुरे मधेस–तराई कार्यक्रम नयाँ संरचनामा गरिने ।
लुिम्वनी र पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना ५ बर्षमा पुरा गरिने ।
विभिन्न जातिको भाषा, कला र संस्कृतिको विकास गरिने ।