- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ५ असार– सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र संविधानसभामा २६ सभासदको मनोनयन गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको बिहीबारको पूर्ण इजलासले २६ सभासद नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै फैसला पुनरावलोकनको निर्णय गरेको हो ।
अदालतले दुई महिनाअघिको आफ्नो निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ताका लागि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले गत २९ वैशाखमा संविधानसभामा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई मनोयन गर्न सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
‘२०७१ वैशाख २९ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदको विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएकोले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।’
सरकारले संसदको क्षेत्राधिकारका हस्तक्षेप भएको भन्दै फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । अदालतले राजनीतिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो ।
