आवश्यक पर्दा सैनिक तालिम लिने विषयमा सहमति

काठमाण्डु टुडे २०७१ जेठ ३० गते ९:०२ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ३० जेठ – संविधानसभामा १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम लिने वा नलिने भन्ने असहमतिको विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले शुक्रबार सहमतिमा परिणत गरेको छ ।

caसो समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति पश्चात सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् भनिन्छ हज़ार माइल लामो यात्रा पहिलो पाइलाबाट शुरु हुन्छ। आज संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिु को पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतिले पहिलो सहमति कायम गरेर निर्धारित समयमै संविधान बनाउन दलहरु प्रतिबद्ध छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

पहिलो संविधानसभाको ुराष्ट्रिय हित संरक्षण समितिु को प्रतिवेदनमा असहमति रहेको १८ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक सेवा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल पश्चात नागरिकको कर्तव्य खण्डमा ुराष्ट्रले चाहेको वेलाअनिवार्य सेवा गर्नुु भन्ने सामान्य प्रावधान राख्ने र अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था गर्ने गरी सहमति निर्माण भएको छ।

दुवै पक्ष(विपक्षलाई मान्य हुने गरी गरिएको यस्तो वीचको सहमतिले संविधानका अन्य असहमतिका विषयमा पनि सहमति खोज्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ। समितिको सभापतिको हैसियतले ये सानो तर महत्वपूर्ण सहमति निर्माण गर्न योगदान गर्नु हुने सबै दलका प्रमुख नेताहरु र मा। सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दा नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत संविधानमै यो प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरु स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजन भएका थिए ।

अघिल्लो संविधानसभा मातहतको राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र मौलिक हक तथा निर्देशनात्मक सिद्धान्त समितिबाट प्रवेश पाएर संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा समेत व्यापक छलफल र चर्चा पाएको थियो ।

समितिमा प्रवेश पाएलगत्तै यो विषयमाथि भएको छलफलमा सदस्यहरुले आ–आफ्नो दलको अवधारणालाई टेकेर पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गरे तापनि १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुको साटो राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्नेमा समितिमा सर्वसम्मति भएको छ ।

समितिमा यो विषयमा पक्ष–विपक्ष भई विभिन्न कोणबाट गहन तथा व्यापक रुपमा छलफल भएको थियो । एनेकपा (माओवादी)सहित केही दल सैनिक तालिमको पक्षमा अरुलाई गोलबन्द गर्न चाहन्थे भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) सहितका बहुसङ्ख्यक दलहरुले यसलाई रुचाएका थिएनन् ।

बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् समितिका सदस्य रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनलाई समितिको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने , संवैधानिक तथा राजनीतिक समिति अतितमा देखिएका विवादका बुँदालाई सहमतिमा टुङ्ग्याएर जाने क्षमता राख्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, यसले संविधान लेखनमा अघि जान राम्रो लक्ष्यण र सन्देश देखाएको छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us