- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २० जेठ–एकीकृत माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण व्यवस्थापिका–संसदको मंगलबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले गत ९ पुसमा दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले रकमान्तर गरी अनियमित ढंगले अरबौं रकम बाँडेको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय गान सकिएलत्तै विपक्षी सभासद आफू बसेको ठाउँबाट उभिएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले विपक्षी दलका तर्फबाट सदभावना सभासद लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय दिए । कर्णले सरकारलाई आफूहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने फुर्सद नै नभएको भन्दै ब्यंग्य गरे ।
आफूहरुले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा विषय उठाएको भए पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनको आरोप थियो । ‘संसद चलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो, हामीले संसदमा उठाएको प्रश्नमा समझदारी गराै भन्दा सरकारले मतलब गरिरहेको छैन’, कर्णले भने, ‘सरकार आफैंले संसद चलाउन चाहेको छैन ।’ उनले सरकारले अनियमित ढंगले रकामान्तर गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिरहेको भन्दै त्यसबारे छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
अझै केही जिल्लामा रकमान्तर गरेर पैसा पठाउन बाँकी रहेकाले सरकारले संसदको अवरोध खुलाउन ढिलाइ गरिरहेको आरोप कर्णले लगाए । विपक्षीले रकमान्तर नगर्न माग गर्दै पटकपटक संसद अवरुद्ध गरिहँदा पनि सत्तापक्षका सभासदहरु विकास योजनाका फर्म बोकेर मन्त्रालयहरुमा लाइन लाग्ने काम नरोकिएको भन्दै कर्णले आपत्ति जनाए ।
कर्णले अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र एक करोड ४५ लाख रुपयाँ अनियमित रुपले बाँडेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रालाई मात्रै देश सोचिरहनु भएको छ’, कर्णले भने ‘के पूरै देश अर्थमन्त्रीको होइन ? उनले आफू सिंगो देशको अर्थमन्त्री भएको पुष्टि गर्न मुलुकका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड ४५ लाखका दरले रकम पठाउन उनले चुनौती दिए ।
कर्णले जनताको खुन पसिनाबाट उठेको कर जनताकै विकासमा खर्च हुनुपर्नेमा मन्त्रीले निजी सम्पत्तिका रुपमा कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले विपक्षीले उठाएका मागमा जवाफ दिने फुर्सद सरकारलाई नभएको टिप्पणी गरे ।
कर्णले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसदमा आएर विपक्षीले उठाएका विषय सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता जनाए आफूहरु एक सेकेण्ड पनि सदनको कारबाही रोक्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याए । ‘सरकारलाई हामीसँग वार्ता गर्ने फुर्सद छैन’, कर्णले भने, ‘विपक्षीको मागमा वार्ता गर्न छाडेर सरकारका मान्छेहरु रेडियो र टिभीहरुमा अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त छन् ।’
