- सोमबार, १० चैत, २०८१
काठमाण्डु, २८ वैशाख – विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पीआर लिएका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले एकमहिने समयसीमा दिन लागेको छ। सरकारले पीआर फिर्ता गरेर सुध्रन चाहने कर्मचारीलाई उक्त म्याद दिन लागेको हो।
पीआर लिने निजामती कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निजामती ऐनमा चौथो संशोधन गर्न तयार पारिएको अध्यादेश मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भइसकेको छ। निजामती ऐनमा चौथो संशोधन अध्यादेशमार्फत वा संसद्मार्फत भन्नेमा टुंगो लागेको छैन।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संसद्को बैठक चाँडै नबसे अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार संसद् अधिवेशन चाँडै सुरु भएमा संसद्मै पेस गरिनेछ।
उक्त ऐन विशेष गरी विदेशी पीआर लिएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न लागिएको हो। संशोधनको मस्यौदामा पीआर लिएका कर्मचारीले ऐन जारी भएको एक महिनाभित्र आफूले लिएको पीआर फिर्ता गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा माफी पाउने व्यवस्था छ। मन्त्री पण्डितले भने, ुपीआर लिएका कर्मचारीले एक महिनाभित्र गल्ती महसुस गरी फिर्ता गरेमा उनीहरूउपर कारबाही गरिनेछैनु
स्रोतका अनुसार हालसम्म तल्लो तहका केही कर्मचारीले मात्र पीआर फिर्ता गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गराएका छन्। करिब सात हजार कर्मचारीले पीआर लिएको सरकारी अनुमान छ।
उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीसमेतले विदेशी पीआर लिएको जानकारी आएपछि मुलुककै ुबेइज्जतु भएको र त्यस्ता कर्मचारीले देश हितमा काम नगर्ने ठहरसहित सरकारले कारबाही गर्न लागेको हो। कर्मचारीहरूले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मलुकका पीआर लिएको पाइएको छ।
सुध्रनका लागि एक महिना दिँदा पनि अटेर गर्ने कर्मचारीलाई भने सरकारले कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै सुविधा नदिई बर्खास्त गर्ने संशोधनको मस्यौदामा उल्लेख छ। ुमौका दिँदा पनि अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेका छौं। उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्ती गरिनेछ। उनीहरूलाई कुनै सरकारी सेवासुविधा प्राप्त हुनेछैनु, मन्त्री पण्डितले भने। उनका अनुसार त्यसरी हटाइएका कर्मचारीलाई बिमा र सञ्चयकोष मात्र दिइनेछ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
