- शुक्रबार, ७ चैत, २०८१
काठमाण्डु, २६ काठमाण्डु –संसदीय सुनुवाई बिषेश समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस आठ स्थायी न्यायाधीशबारे चर्को विवाद भएको छ ।
उजुरीमाथि प्रारम्भिक छलफल गर्न बिहीबार बसेको बैठकमा नाम अनुमोदन गर्ने – नगर्ने बिषयमा सत्तारुढ दल नै विभाजित भएका छन् । विवादस्पद नाम भए पनि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस छ ।
एमाले, एमाओवादीलगायतका केही साना दल विपक्षमा छन् । एमाले, एमाओवादीलगायत दलका सभासदले न्यायपरिषद्ले त्रुटिपूर्ण सिफारिस गरेका कारण नाम समितिमा छलफल नै नगरी फिर्ता पठाउनुपर्ने धारणा राखेपछि सुनुवाई समितिमा विवाद चर्किएको हो ।
कांग्रेस सभासदहरुले नियमावलीअनुसार नाम फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले बैठकमा सञ्चारमाध्यममा आएका विचारबाट धारणा बनाई नाम फिर्ता पठाउन नसकिने बताए ।
समितिमा प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गरी नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस सभासद् छन् । बैठकमा कांग्रेस सभासद बालकृष्ण खाँणले नाम अनुमोदन गर्न हुने तर्क राखे । एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले बदनाम छवि भएका व्यक्तिलाई संसदले स्वीकार गर्न नहुने बताए ।
