- शनिबार, ३० जेठ, २०८३
काठमाण्डु, १५ वैशाख – लामो समयदेखि अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा महत्वपूर्ण काम र निर्णय गर्न कठिनाइ झेल्दै आएको दूरसञ्चार कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पर्खंदै आएको छ ।
प्राधिकरणको ऐनमै अध्यक्ष कार्यकारी हुने र अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने प्रावधान भएकाले प्राधिकरणको दैनिक प्रशासनिक कामकारबाहीदेखि वृति विकासलगायतका कार्यमा समेत अवरोध हुँदै आएको प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् ।
अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको करिब आठ अर्बलाई सम्बन्धित कार्यमा परिचालन र दूरसञ्चार सेवा दुरुपयोग गर्नेका विरुद्ध कारबाहीसमेत गर्न नसकिएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन र सरकार तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरुका बीचमा समन्वय गर्ने अधिकार कानुनले अध्यक्षलाई मात्र प्रदान गरेकाले हाल प्राधिकरणले उक्त कार्यसमेत गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।
प्राधिकरणको अध्यक्षको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले अर्काे अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन भने सो मुद्दाको पेशी पटकपटक सर्दै जाँदा प्राधिकरण र सरकार सर्वाेच्चको निर्णयको पर्खाईमा रहेका देखिन्छन् ।
तत्कालीन सरकारले अध्यक्षमा २०६९ साल मङसिर २१ गते दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको थियो ।
अध्यक्ष झाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र र विश्वनाथ गोयलले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपछि २०६९ साल पुस १६ गते सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै झालाई हाजिर गर्न रोक लगाएको थियो ।
सर्वाेच्चले झालाई रोक लगाएदेखि प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद रिक्त छ र प्राधिकरणले आफ्ना कामकारबाही प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन ।
झाको मुद्दाको पेशी पटकपटक सर्दै आए पनि यसपटक यही वैशाख २२ तोकेको पेशीमा भने मुद्दा किनारा लाग्ने आशामा प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको देखिन्छ ।
