- शनिबार, ३० जेठ, २०८३
काठमाण्डु, १३ वैशाख –सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएलगत्तै संबिधानसभामा गठन भएका ५ वटै समितिले संबिधानसभा भन्दा बाहिर रहेका दलहरुसंग पनि छलफल गर्ने भएका छन् ।
भित्र र बाहिर रहेका सबैदलले जनाताको भावना अनुरुपको संबिधान चाहेकाले उनिहरुसंगपनि छलफल गरी खाका तयार गर्ने समितिका सदस्यहरुले बताएका छन ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सबैको सहमतिमा संबिधान जारी गर्न लागीएकाले संबिधानसभा भन्दा बहिर रहेकादलहरुसंग पनि छलफल सुरु गर्न बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदले सर्बसम्मतबाट पारीत गरेको सत्यनिरुपण, मेलमीलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग दलहरुका बिच लेनदेनको दस्तावेज भएको बताएका छन् ।
शनिवार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै महतले यी बिधेयकहरुमा राखिएका अडान दुबै पक्षले छाडेकाले लेनदेनको दस्तावेज भएको बताए । महतले यसमा दुबै पक्ष खुसी दुखिपनि नभएको बताए ।
शुक्रबार बसेको संसद बैठकले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले राखेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर सो विधेयक पारित गरेको हो ।
संशोधनसहित पारित भएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्ने वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुअघि पीडित वा पिडितको परिवारको इच्छा वा माग बुझी उनीहरूका प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
