- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १२ वैशाख – शाहीकालमा जिल्ला विकास समिति काठमाण्डुका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले सरकारले सुविधाका लागि दिएको मोबाइल फोनसमेत फिर्ता गरेका छैनन् ।
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा चुनिएका पदाधिकारीले मोबाइलसमेत पचाए । आफू सरुवा हुँदा वा अवकाश पाउँदा सरकारबाट पाएको मोबाइललगायतका जिन्सी सामान फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ ।
तर, तत्कालीन १४ अधिकारीले मोबाइल फोन फिर्ता गरेनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक बर्ष ०६० –०७०को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपसभापति बिष्णुप्रसाद सिग्देलसहितका १४ अधिकारीले मोबाइल फिर्ता नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
मोबाइल फिर्ता नगर्नेमा तत्कालीन जिविस सदस्य रविन बस्नेत, बिद्यासागर गजुरेल, रामेश्वर पौडेल, सिर्जनारानी बर्मा, लालकुमार लामा, केशव श्रेष्ठ, प्रदीप राणा कृष्ण गिरी , दीपक लामा, राजेन्द्र रिजाल, आत्माराम भट्टराई, र आत्माराम राजवंशी तथा तत्कालीन लेखाअधिकृत बस्नेत छन् ।
