- शनिबार, ३० जेठ, २०८३
काठमाण्डु, १० वैशाख – सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति कोटामा तीन वर्षपनि सेवा नपुगेकी निकट आफन्त शाखा अधिकृत मन्दिरा शाहीलाई पठाउने निर्णय गरेकामा त्यसलाई सच्याउन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले उहाँलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।
निजामती सेवा ऐनको दाफा ४९(ग)मा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका अधिकृत कर्मचारीलाई वैदेशिक छात्रवृत्ति तथा तालिममा पठाउने व्यवस्था भएपनि रजिष्ट्रार शाहले सेवा प्रवेश गरेको तीन वर्ष नपुगेकी शाखा अधिकृत शाहीलाई उक्त छात्रवृत्तिमा पठाउने निर्णय गरेपछि रुष्ट बनेका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनलगायत ट्रेड युनियनले आज अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आज सङ्युक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चौबिस घण्टाभित्र निर्णय नसच्याए अदालत बन्दलगायतका सशक्त कार्यक्रम गर्ने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
