- शुक्रबार, २९ जेठ, २०८३
काठमाण्डु, ८ बैशाख – सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी संसदमा छलफल भइरहेकोे विद्येयक बारे नेपालस्थित् विदेशी राजदुत, मानवअधिकार उच्चाआयुक्त नेभी पिल्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाइ लिएर एमाओवादीका सभासद रामनारायण विडारीले अमेरिकी तथा युरोपियन युनियनका राजदुतहरुलाइ जेल हाल्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा विडारीले पिल्लेले आफ्नो सिमा नाघेर दिएको अभिव्यक्तिको भण्डाफोर गर्नेपनि उनले उद्वघोष गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै एमाओवादीका सभासद एवम वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अर्काको देशकोे कानुन बनाउने बिषयमा अनेकथरी बोल्दै हिड्ने विदेशीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालका राजदुतहरुले युरोप, अमेरीका लगायत विदेशी राष्ट्रको कानुन निर्माणका समयमा कुनै चासो देखाएमा उनीहरुले तुरुन्तै नेपाल फर्काइदिने भन्दै बिडारीले नेपालको सरकार पनि उनीहरुको जस्तो बलियो भएको भए उनीहरुलाई जेल हाल्ने या उनीहरुकै देश पठाइदिनुपर्ने तर्क गरे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कसैलाई सजाए दिने भन्दापनि मेलमिलाप गराउनका लागि बनाउन लागेको उनको दावी छ ।
विडारीले सशस्त्र युद्धकालिन मुद्धालाई प्रचलित फौज्दारी कानुन अन्तर्गत भन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत कारबाही गरिनुपर्ने बताए । उनले भने–“आयोगको काम सजाय भन्दा पनि मेलमिलाप गराउने हो, त्यसतर्फ सवैले ध्यान दिनुपर्छ ।
तर यहाँ नेपालका केही डलरवादीहरुको उक्साहटमा आज विदेशीहरुले हाम्रो सार्वभौमसक्तामाथि धावा बोलिरहेका छन् । यो हामीलाइ अमान्य छ । नेपालको कानुन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा विदेशीलाइ भन्दा पनि हामीलाइ नै बढी चासो र चिन्ता हुन्छ, त्यसैले हाम्रो देशको कानुन विपरीत राष्ट्रसंघका उच्चाआयुक्त नेभी पिल्लेले दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ ।” नेपालका केही मानवअधिकार नाममा डलरको खेती गर्नेहरुले पनि पिल्लेको उक्साहटमा अभिव्यक्ति दिएको उनको दावी छ ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षीतले अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिद्येयक हतारमा ल्याइएको भन्दै यसको संसोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
मानबअधिकारवादी सुदीप पाठकले पनि अहिलेको बिद्येयकमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा प्रावधानहरु संसोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । पाठकले विद्येयकमा समेटीएका २२,२५,२६ र २९ नं. दफा सर्वोच्च अदालत र अन्तराष्ट्रिय कानुनको सिद्वान्तको समेत विपरित भएको भन्दै उक्त दफाहरु संशोधन गरी विद्येयक पारित गरिनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।
अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो बिद्येयकमा आममाफी जस्ता प्राबधान राखेर पिडकलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास गरिएको हुँदा उक्त विद्येयक पिडितको हितमा नभएको, सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचलन विरुद्व भएको भन्दै उक्त विद्येयक अनुमोदन भन्दा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
