- शुक्रबार, ७ चैत, २०८१
काठमाण्डु, ८ वैशाख – शिक्षा सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि नतिजा प्रकाशन गरिरहेका बेला विसं. २०६३ यताका अस्थायी शिक्षकहरू पेसाबाट विस्थापन हुने खतरा बढेको छ ।
आयोगले गत वर्ष माध्यमिक तहका १३ हजार शिक्षकका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिरहेको छ भने यसै साता प्राथमिक तहका शिक्षकको मौखिक (अन्तवार्ता) प्रारम्भ हुँदैछ ।
विसं. २०६३ यता नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरूलाई पनि स्थायीको प्रक्रियामा सामेल गराउँदा अनुभवको अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने तथा स्थायी हुन नसके पनि पेसाबाट अलग नगराउने विषयमा सरकार र शिक्षक सङ्गठनबीच विगतमा सहमति भएको थियो ।
सो अवधि भन्दा उता नियुक्त शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने सहमति भएको थियो । हाल अस्थायी र राहत दरबन्दीमा गरी करिव ५५ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । अस्थायी शिक्षकले गत पुसदेखि रत्नपार्कमा रिले अनसन गरिरहेका छन् भने राहत शिक्षकले शिक्षा विभागमा धर्ना दिइरहका छन् ।
अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसीले यही वैशाख २० गतेसम्म सो सहमति कार्यान्वयन प्रचारात्मक र क्रियात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई दिइएको बताए ।
विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्रालयद्धारा गठित शैक्षिक संवाद समन्वय समितिले निर्णय गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसक भए पनि कार्यान्वयनको तत्परता नदेखाइएकाले समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा पनि अस्थायी र राहत शिक्षकलाई पेसाबाट विस्थापन नगर्ने गरी वा गोल्डेन ह्याण्डसेक दिई सम्मानका साथ विदाई गर्नेलगायतका विकल्पमा सरकार जानुपर्ने बताए ।
उनले यस सवालमा सबै शिक्षक मोर्चाबीच साझा आन्दोलन सञ्चालनका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
