- शुक्रबार, ६ असार, २०८२
काठमाण्डु, ७ वैशाख । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी रूपमा आर्थिक उपार्जन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ ।
सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने, सही प्रकृति स्रोत, स्थान, स्वामित्व वा सो सम्पत्तिमाथिको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि त्यसखालका कार्यक्रम अगाडि ल्याउन लागेको हो ।
विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका अनुसार कानुनका निषेधित उपायहरू अवलम्बन गरी कमाएको कुनै पनि आम्दानीलाई विभिन्न बहानामा सम्पत्तिमा बदलेर चोख्याउने वा शुद्ध पार्ने वा कानुनी रूपमा योग्य बनाउने प्रवृत्ति बढेका कारण विभाग क्रियाशील हुन लागेको हो । राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गरी विभिन्न जटिल एवम् बहुचक्रीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेको पाइएकाले विभागले त्यस्ता व्यक्ति वा निकायलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, स्थायित्व, विकास, समृद्धि तथा समुन्नतिको मार्ग तय गर्न कठिन हुने भएकाले विश्वका अधिकांश मुलुकले यस सम्बन्धमा कानुनी तथा नीतिगत, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक शर्मा बताउछन् ।
विभागमा हालसम्म ५२० वटा उजुरी परेका छन् । प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझमा लगिएकाको सङ्ख्या १२७ वटा रहेको छ भने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गएकाको सङ्ख्या तीन रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा परेका उजुरीमध्ये अनुसन्धानमा रहेकाको सङ्ख्या ३१० वटा रहेका छन् । विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाको सङ्ख्या २७ रहेका छन् भने अदालतले फैसला गरेका उजुरीको सङ्ख्या १४ रहेका छन् । यस्तै विपक्षी पुनरावेदनमा गएकाको सङ्ख्या भने एउटा मात्रै छ ।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार हालसम्म ३३ करोड ७२ लाख ५६ हजार बराबरको सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफत गरिएको छ । त्यसमा रोक्कातर्फ १४ करोड ७५ लाख ७२ हजार रहेको छ भने नियन्त्रण गरिएको सम्पत्तिमा १० करोड २६ लाख १२ हजार रहेको छ ।
यस्तै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको आठ करोड ७० लाख ७२ हजार बराबरको सम्पत्ति भने जफत गरिएको छ । विभागमा आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा कुल १७२ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए । ती उजुरीमध्ये अनुसन्धानमा लगिएका उजुरी ११२, राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइएका उजुरी ६० थिए । प्राप्त उजुरीमध्ये विशेष अदालतमा १३ मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
