- शुक्रबार, २९ जेठ, २०८३
काठमाण्डु, ६ वैशाख – एक वर्षभित्र सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माणका लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका विभिन्न सात राजनीतिक दलले मिलेर काम गर्ने भएका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा बसेको व्यवस्थापिका–संसद्मा विपक्षमा रहेका सात राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले जनताको एजेन्डा ओझेलमा पर्न लागेको र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा आगामी संविधानमा लिपिबद्ध हुने सम्भावना कम हुँदै गएको भन्दै मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक आन्दोलनले उठाएका मागलाई आगामी संविधानमा लिपिबद्ध गर्न मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जीतेन्द्र देवलेलाई जानकारी दिए ।
संविधानसभामा जनताका विषय स्थापित गर्न र जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्ने, समान धारणा बनाउने, पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधानको पक्षमा एकताबद्ध हुने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यसलाई विवादित बनाइएको भन्दै बैठकले त्यसो नगर्न र हुन नदिनसमेत मिलेर जाने सहमति गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा ती आयोग गठनबारे पर्ने संशोधन प्रस्तावमा समेत समान धारणा राख्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
यस्तै मधेस आन्दोलन र मधेसवादी दलहरुबीच २०६४ सालमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आजको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र दलहरुबीच भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराउनुभएको महासचिव देवले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्ने विषयमासमेत सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ ।
बैठकमा एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, सङ्घीय सद्भावना पार्टीलगायतका दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
