- शुक्रबार, ६ असार, २०८२
काठमाण्डु, ६ वैशाख – सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारले संसद सञ्चालनका लागि कुनै ‘विजनेस’ दिन नसकेको अवस्थामा पूर्व बजेट तयारी (प्रि–बजेट)सम्बन्धी छलफल चलाउन सकिने बताएका छन् ।
विगतमा अप्ठ्यारो परयो, समय पुगेन भनेर प्रि–बजेट छलफलसम्बन्धी व्यवस्थालाई निलम्बन गर्दै आएको पक्षलाई समेत हेक्का गरेर यस पटक सरकारले छिटो बजेट ल्याउने भनिरहेको र संसदले ‘विजनेस’ नपाइरहेको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी छलफल चलाउनु बुद्धिमानी हुने नेम्वाङको सुझाव छ ।
सभामुख नेम्वाङले भने‘ व्यवस्थापिका–संसदमार्फत कस्तो बजेट बनाउने हो भनेर पूर्व बजेटसम्बन्धी छलफल चलाउने व्यवस्था असाध्यै राम्रो हो, त्यो प्रावधान हामी कहाँ पनि छ, विगतमा एक पटकभन्दाबाहेक यो हुन सकिरहेको छैन ।’
व्यवस्थापिका–संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधयेकबाहेक छलफलका लागि आजको दिनसम्म अर्को कुनै ‘विजनेस’ नरहेको अध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए । देशलाई अप्ठ्यारो प¥यो, समय पुगेन भनेर सबैको सहमतिमा नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याउने कार्य हुँदै आएको थियो ।
त्यसैगरी, अघिल्लो व्यवस्थापिका–संसदमा विद्युत ऐन, फौजदारी संहिता तथा कार्यविधि, देवानी संहिता तथा कार्यविधि एकीकृत गर्न बनेको विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक दर्ता भएकोमा संसद विघटनसँगै ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । संसदले विजनेस नपाइरहेको अवस्थामा दर्ता भएर बसेको ती विधेयकलाई समेत अहिले छलफलमा ल्याएर अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले संसदमा प्रि–बजेट छलफल चलाउने र विगतमा दर्ता भई अगाडि बढ्न नसकेका विधेयकलाई पुनः अगाडि बढाउन सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गरिसक्नुभएको छ ।
प्रि–बजेट छलफलले मुलुकको वार्षिक बजेट निर्माणलाई जनआकांक्षाअनुरुपको परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रि–बजेट छलफलका आधारमा बजेट निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिँदै आएको छ ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत हुन कम्तीमा एक महिनाअघि बजेटका नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताबारे संसदमा जनप्रतिनिधिबीच व्यापक छलफल हुन आवश्यक मानिन्छ ।
