- बिहीबार, ५ असार, २०८२
काठमाडू, २ बैशाख – थारु संयुक्त संघर्ष समितिले तराईका थारुलगायत आदिवासी जनजाति र मुस्लिमलाई मधेसीमा सूचीकरण गरिएकोमा विरोध जनाउँदै आफ्नो हक अधिकार र पहिचानका लागि जस्तोसुकै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी थारु कल्याणकारी सभा, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, थारु विद्यार्थी समाज, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दललागयत विभिन्न १४ संघसंस्थाले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
संविधानसभा निर्वाचन विधेयक, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसदको २०७० चैत ११ गतेको बैठकबाट मधेसीमा सूचीकरण गरिएको र अन्य कानुनमा तराईका आदिवासी जनजातिहरुलाई मधेसी समुदायअन्तर्गत राखिएको संयुक्त संघर्ष समितिको आरोप छ ।
कार्यक्रममा आदिवासी थारु कानुनव्यवसायी समाजका अध्यक्ष महेश्वर चौधरीले स्वतन्त्र पहिचान, हैसियत, संस्कृति र भाषा भएका जातीय समुदायको पहिचान समाप्त पार्न कानुनमार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत गलत काम गरिएकोे बताए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले थरुहट तराईलाई मधेसी समुदायका नाममा मधेस नामकरणका गरिएपछि तराईका थारु, धिमाल, राजवंशी, दनुवार, ताजपुरिया, गन्गाई, सन्थाल, धानुक र उरावलगायत आदिवासी जनजातिको पहिचान समाप्त पार्दै मधेसी समुदायभित्र विलय गराउने खोजिएको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रकुमार चौधरी थारुले बताए ।
सरकारले विगतमा पनि गलत निर्णय सच्चाउने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरी उल्टै निर्वाचन विधेयकले त्यसको अहिले ठाडो उपेक्षा गरेकाले सशक्त आन्दोलनमा जानुपरेको उनको भनाइ थियो । विभिन्न पक्षलाई वैशाख ६ गते ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चौधरी थारुले जानकारी दिए ।
