- मंगलबार, ४ वैशाख, २०८१
सुशील कोइराला नेतृत्वको २१ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा जम्मा दुई जना मात्र महिला मन्त्री छन् । एमालेकी राधा ज्ञवालीले उर्जा र कांग्रेसकी चित्रलेखा यादवले शिक्षा मन्त्रालय पाएकी छन् । राज्यका हरेक तहमा समान महिला सहभागिताको चर्का नारा दिने कांग्रेस–एमाले जस्ता ठूला पुराना दलको कथनी र करणीबीचको विभेदको भेद पाउन यही प्रसंग काफी छ । प्रधानमन्त्रीले साना दलहरुलाई समेत मन्त्री बनाउन बाँकी छँदा अब विरलै थपिएलान् महिला मन्त्री ।
सन् २०१४ को मार्च ८ का परिदृश्यमा यो प्रसंग किन पनि पेचिलो छ भने ठूला भनाउँदा दलहरु नै हुन देशलाई पूर्ण अग्रगामी, समावेशी बनाउन बाधक । के मन्त्री हुन लायक अरु महिला अनुहार नभएकै कारण कांग्रेस–एमालेले यसो गरेका हुन् त ? अवश्यै होइनन् । यहाँ त कुनै पनि महिला सिंगो कांग्रेस–एमाले भएर पुग्दैन । गुट विशेषको निकट हुनुपर्ने छ । त्यसमा पनि अब्बल ठहरिनुपर्छ । मधेशमा, कर्णालीमा वा पिछडिएका मुस्लिम लगायतका जनजातिमा कोही महिला नै थिएनन् त मन्त्री हुन् योग्य ? पक्कै थिए । तर तिनीहरु सुशील, शेरबहादुर, रामचन्द्र, झलनाथ, वामदेव, केपी ओलीका खल्तिभित्रका परेनन् । लौ भन्नोस् यस्तो पाराले यी दलहरुले जनतालाई झुक्याएका हैनन् त ?
चुनावी घोषणापत्र वा भाषणमा राज्यका हर निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता, अझ ३३ प्रतिशत सहभागिता त अनिवार्य भन्नुको कुनै तुक छ अब ? संविधानसभामा उपाध्यक्षमा एकीकृत माओवादीकी ओनसरी घर्ती काकताली परेर विजयी भइन् । होइन भने त्यो पदमा पनि कुनै पुरुष सभासद महोदयकै ¥याल बगिरहेको थियो शायद । तेस्रो ठूलो दल माओवादीलाई केही न केही संवैधानिक पद दिनैपर्ने, कांग्रेस–एमालेको बाध्यता र माओवादीको समावेशी देखाउनै पनि बाध्यताबीच ओनसरीको भाग्य चम्केको हो ।
बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक राजनीतिक दलहरु महिलामैत्री देखिएका छैनन् महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका सवालमा । अरुची, अनिच्छापूर्वक नै सही त्यही पनि महिला अघि सार्ने मामलामा प्रायः सबै दल कांग्रेस–एमाले, एकीकृत माओवादी, मधेशवादी वा अन्य साना दल प्रायः एउटै ड्याङका उस्तै मूला सावित हुँदै आएका छन् । जो ठूला, जो अगुवा उही नै विधि विधान तोडुवा गर्न मिल्ने, सुहाउने हो त ठूला दलहरुलाई ? आखिर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं भएन त ठूला दलहरुकै यस्तो रवैयाले ?
उसो त दुई–चार जना महिला मन्त्री हुँदैमा राज्यमा महिला सशक्त हुन्छन् अन्यथा हुदैनन् भन्ने होइन । तर राज्यको कार्यकारी अंग सरकारमा महिला अनुहार कम हुनुले महिला आन्दोलनका प्रति दलहरुको प्रतिबद्धता देखावटी हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले महिलाहरुलाई राज्यको उपल्लो तहमा विराजमान गराउन दलहरुलाई बढी से बढी दबाव दिन सबै तह र तप्काबाट ध्यान पु¥याउनुपर्छ कि पर्दैन त ? यसमा पनि महिलाहरु नै बढी सचेत भएर अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक छ कि छैन त ?
