- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
किरण पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल प्रेस युनियन
२०४६ सालको राजनीतक परिवर्तनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालका अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित हुँदै गएको देखिन्छ । तर आम जनतालाई सुसुचित गराउने भूमिका खेलिरहेका नेपालमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकमा त्यसो हुन सकेन । त्यसको एउटा कारण अरु श्रमिकहरुको साझा ट्रेड युनियन हुनु र पत्रकारहरुको ट्रेड युनियन नहुनु हो । त्यस कारण अहिलेको आवश्यकता महासंघलाई साझा ट्रेड युनियनका रुपमा बदल्नु हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ हामी सबैको साझा संस्था हो । तै पनि ट्रेड युनियन बन्न सकेन । महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउन केही प्राविधिक र वैधानिक समस्या छन् । यो अधिवेशनले ती समस्या हटाएर महासंघलाई ट्रेड युनियनको संरचनामा लैजानुपर्छ । महासंघको संरचना बदल्नुपर्छ भन्ने विषय पहिले पनि बहसमा आएको हो । महासंघ भनिएको छ, तर महासंघजस्तो छैन । यो त शाखाहरुको महासंघजस्तो भएको छ ।
हाम्रो भनाइ के हो महासंघ हुन विषयत र विधागत आधारमा संगठन हुनुपर्यो । सुनसरी, मोरङ, सिरहा, सप्तरी वा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यस्तो शाखा होइन । विधागत आधारमा रेडियो पत्रकारिता, लेलिभिजन पत्रकारिता वा प्रिन्ट पत्रकारिता यसको आधारमा संगठन हुनुपर्यो । यसरी विषय र विधा छुट्याएर शाखा बनाउँदा महासंघ साँच्चै महासघ हुन्छ । त्यसैले महासंघको हालको संरचना बदल्ने एजेण्डा लिएर प्रेस युनियन अधिवेशनमा जान्छ । सदस्यता दिने क्रममा विभिन्न जिल्लामा दलगत आस्थाका आधारमा गैरपत्रकार प्रवेश गराएका कुरा आएका छन् ।
यसले पत्रकार महासंघको ओज र गरिमा घटाउने काम गरेको छ । यस्ता विषयले महासंघको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक पत्रकारबाहेक अरुले सदस्यता लिन नपाउने गरी मापदण्ड तय गर्नु यो अधिवेशनको अर्को काम हो । पत्रकार महासंघ नागरिकहरुको प्रतिनिधत्व गर्ने संगठन पनि हो । त्यस कारण मुलुकमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमबाट यो अगल हुन सक्दैन ।
एक वर्षभित्र मुलुकले नयाँ संविधान पाउनुपर्छ भन्ने सरोकार हामी पत्रकारहरुको पनि हो । त्यसैले महाधिवेशनले एक एक वर्षभित्र प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन दलहरुलाई दबाब दिनुपर्छ । पत्रकार महासंघ श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशगत हकहित र सुरक्षाका लागि काम गर्न स्थापना भएको हो । विगतमा नेताहरुबाट भाषण गर्ने मात्रै काम भयो । अब श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि काम गर्ने साँच्चिकै महासंघ बनाउने हाम्रो मुख्य सरोकार हो ।
गोविन्द आचार्य
संयोजक, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ
नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको २४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २० गते हँुदैछ ।
केन्द्रीय अधिवेशनअघि अहिले जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ । यतिबेला पत्रकारहरुको साझा संस्था हुनुको नाताले महासंघलार्य कस्तो र कसको संगठन बनाने भन्नेमा पत्रकारहरुबीच छलफल र विचार विमर्श हुनुपर्ने हो । तर विगतमा झैं यसपटक पनि ती विषयमा कम र नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेमा सबैको बढी ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ ।
पत्रकारहरुले नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने विषयमा नै बढी चासो दिने गरेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संघले विगत लामो समयदेखि पत्रकार महासंघलाई साँच्चै श्रमजिवी पत्रकारहरुको संस्था बनाउन साझा ट्रेड युनियन बदल्ने कुरा उठाउँदै आएको छ । साझा ट्रेड युनियन बनेको अवस्थामा अहिले जस्तो युनियन, चौतारी र क्रान्तिकारीजस्ता संस्थाको औचित्य स्वत: समाप्त भएर जान्छ । अर्को हामीले उठाउँदै आएको विषय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हो ।
अहिले सात जना सदस्य बराबर एक केन्द्रीय पार्षद हुने र उसैले केन्द्रीय नेतृत्व चुन्न मतदान गर्ने प्रणाली छ । हामीले यसलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने एजेण्डा अघि सारेका छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणाली भयो भने साधारण सदस्यले समेत आफुले चाहेजस्तो केन्द्रीय नेतृत्व चुन्ने पाउँनेछ । हामी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौं ।
संविधानसँगै मुलुकको पुर्नसंरचना गर्ने कुरा उठेको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासंघमा पनि पुनर्संरचनाको खाँचो छ । सँगै यसलाई सबैको संस्था बनाउन समावेशी बनाउनुपर्छ । अपांग पत्रकारहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । अब बन्ने संविधानमा पत्रकारिता राज्यको चौथौ अंग हो भन्ने उल्लेख गराउन महासंघले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
पत्रकारितालाई राज्यको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन जरुरी छ । त्यसका लागि स्वतन्त्र र स्वायक्त राष्ट्रिय मिडिया आयोग गठन गरी त्यसैले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नियमन र अनुगमन (आचारसंहिताबाहेक) को काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । महासंघ पत्रकारहरुको पेशगात र भौतिक सुरक्षा तथा उनीहरुका हकहित र अधिकारका वियषमा लड्ने संस्था हुनुपर्छ । विगतमा कलम चलाउनुका साथसाथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समेत पत्रकारहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यतिखेर पत्रकारहरुको नेतृत्व गरेर महासंघ सडकमा जान बाध्य भयो ।
त्यसैले महासंघ राजनीतिक काममा बढी व्यस्तजस्तो हुन गयो । जसले गर्दा पत्रकारका पेशागत हकहित, सुरक्षा र दक्षता वृद्धिका कुरा छायाँमा परे । बदलिएको समयअनुसार अब ती विषयलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान जरुरी छ । अर्को कुरा पत्रकार महासंघ विशुद्ध कामदारहरुको संस्था हो । तर मालिकहरु पनि यसका सदस्य छन् । उनीहरु मतदाता बनेर आउँछन्, कतिपय अवस्थामा नेतृत्वमै समेत पुगेका उदाहरण छन् ।
श्रमिकहरुको संस्थामा मालिकहरु हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो विगतदेखिकै प्रष्ट मान्यता हो । त्यसै कारण हामीले महासंघलाई सञ्चार कार्यमा संलग्न सबै श्रमजिवीहरुको साझा ट्ेरड युनियन बनाउनुपर्छ भनेका हौं । श्रम ऐनअनुसार ट्रेड युनियनको अवधारणामा गइयो भने मालिकहरु स्वत: पाखा लाग्नेछन् ।
माधव नेपाल
महासचिव, प्रेस चौतारी नेपाल
प्रेस चौतारी नेपालले मुख्य एजेण्डा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितलाई प्राथमिकता दिन्छ । श्रमजिवी पत्रकारहरुको आगामी नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो । श्रमजिवी पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र्ग सम्बद्ध पक्षलाई दबाब दिनु हाम्रो सरोकार हो । मुख्य गरी श्रमजिवी पत्रकारका मुद्धाहरुमा समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको खाँचो हो ।
त्यसका लागि प्रेस चौतारी नेपाल सक्षम छ । श्रमजिवी पत्रकारहरुका पक्षमा समान विचार भएका संघ–संगठनसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । हाम्रो अर्को प्राथमिकता भनेको नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुपर्छ । म स्मरण गराउन चाहन्छु प्रेस चौतारी नेपालले संविधानभा निर्वाचनअघि संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न घोषणापत्रमै उल्लेख गर्न दलहरुलाई लिखित सुझाव दिएको थियो । अब पनि हामीले संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्न दलहरुलाई दबाब दिनुपर्छ ।
सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका विक्रिति विसंगति अन्त्य गर्ने दायित्व पनि पत्रकार महासंघकै हो । माथि उल्लेख गरिएका सबै विषय कार्यान्वयन हुनका लागि महासंघको नेतृत्व चौतारीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो । पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने आवाज पन उठेको छ । सिद्धान्तत: हामी त्यसका विरोधी होइनौं । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुने बित्तिकै त्यो भड्किलो र खर्चिलो हुन्छ ।
श्रमजिवीहरुको संस्थाले खड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन धान्न सक्दैन । त्यसैले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होइन पूरानै व्यवस्थाका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियनको अवधारणामा लैजानुपर्छ भान्नेमा हामी पनि छौं । महासंघ श्रमजिवीकै हकहितका लागि स्थापना भएकाले त्यसलाई ट्रेड युनियनको अवधारणामा लानुपर्छ ।
