- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १४ फागुन – विदेशको ग्रिन कार्ड लिएका वा स्थायी बसोबासको लागि अनुमति प्राप्त गरेका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल, अनिलकुमार श्रेष्ठ र प्रेमप्रसाद धितालले संयुक्तरूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले बदर गरेका थिए ।
तर, बदरविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश डा. भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
बुधबार दर्ता भएको रिटमा ग्रिनकार्ड प्राप्त कर्मचारीलाई सार्वजनिक पद वा सेवाबाट बर्खास्त गर्न, बढुवा कार्यान्वयन नगराउन र त्यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनेगरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।
सो निवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अन्य कुनैपनि देशको ग्रिन कार्ड वा स्थायी बसोबासको अनुमति लिनबाट रोक लगाउनका लागि कानुन बनाउन, छानबिन समिति गठन गरी त्यस्तो अनुमति लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा बदर गर्न सरकारका नाममा परमादेशसहितको उप्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
