- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ फागुन– संविधानसभाले दिएको १० दिनको समय सकिए पनि संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा तयार 
पार्न गठित समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ ।
संविधानसभाले तोकेको १० दिनको समयमा काम नसकेपछि थप एक साताको समय मागेको समितिको औपचारिक रुपमा म्याद नथपिंदै बैठक बस्न लागेको हो ।
मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाउन शनिबारसम्मको समय पाएको समितिले विवादका कारण समयमै काम गर्न नसकेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष थप एक साताको समय दिन शनिबारै लिखित आग्रह गरेको थियो । तर संविधानसभाले अनुमोदन नगरी समितिको म्याद थप्न मिल्दैन । संविधानसभाको बैठक आगामी बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
समितिका केही सदस्यले भने संविधानसभाले पहिला दिएको समय सकिएको र दोश्रोपटक म्याद नथपिएका कारण समितिको बैठकले गर्ने निर्णय असंवैधानिक हुने भन्दै बैठक बस्न इन्कार गरेका छन् ।
तर समिति संयोजक कर्ण भने म्याद सकिए पनि आफूहरुले निर्णय अवैधानिक नुहने दाबी गर्छन् । ‘हामीले म्याद थपका लागि सभामुखलाई आग्रह गरिसकेका हौं, १४ गते बस्ने संविधानसभा बैठकले त्यसबारे निर्णय लिन्छ’, उनले भने, ‘म्याद थपका लागि औपचारिक आग्रह भइसकेको अवस्थामा समितिले गरेको कामलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।’
समितिले संविधानसभाका विषयगत र प्रक्रियागत समिति पहिलो भन्दा घटाउने भएको छ । तर व्यवस्थापिका–संसदका भने केही समिति बढाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।
संविधानसभाअन्तर्गत पाँच वटा समिति मात्र राख्ने मस्यौदा समितिमा करिब सहमति भएको संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक मस्यौदा समिति, अभिलेख अध्ययन, राजनीतिक संवाद, विवाद समाधान र प्रक्रियागत समिति मात्र रहनेछन् । गएको संविधानसभामा १४ वटा विषयगत समिति थिए । संसद्मा भने विगतमा सात वटा समिति रहेकामा अब ११ वटा हुने छन् ।
मस्यौदा समितिमा भएको सहमतिअनुसार उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ताहित, वातावरण संरक्षण, सुशासन र मानव अधिकार समिति थपिने छन् । संविधानसभा नियमावली अन्तिम चरणमा पुगे पनि समितिमा रहेका साना दलका प्रतिनिधिले नियमावलीमा सभामुखले अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै शनिबार बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
‘हामी छलफलमै छौं’, ठूला विवाद छैनन् । केही दिनमै काम सक्छौं’ संयोजक कर्णले भने ।
