जेठ १५ भित्र स्थानीय निकायको चुनाव गराउने कसरत

काठमाण्डु ५ फागुन-निर्वाचन आयोगले जेठ १५ भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकिने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।
तर त्यसका लागि आयोगले एक महिना भित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरु संशोधन भईसक्नु पर्ने शर्त अगाडि सारेको छ । ०५६ देखि यता स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन ।
एक आयुक्तका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर जेठ १५ भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकिने प्रस्ताव जानकारी गराएको हो ।
चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नु पर्ने उपनिर्वाचनका बारेमा पनि निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको ती आयुक्तले बताए । ती आयुक्तका अनुसार स्थानीय निकाय र उप निर्वाचन दुवै प्रयोजनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई अगाडि बढन पत्राचार गर्नु पर्नेछ ।

एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान निर्माणपछि मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन भने काँग्रेस र एमाले जतिसक्दो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु पर्ने अडानमा रहदै आएका छन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने बताएका छन ।