- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २४ माघ । निजी विद्यालयले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् ।
शिक्षा विभागमा रहेको केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संस्थाका प्रतिनिधिले शुल्क वृद्धिका लागि जिल्ला तहमा प्रस्ताव आइरहेको र त्यसको अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरे ।
शुल्क निर्धारणका लागि हरेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विद्यालयले शैक्षिक सत्रको तीन महिना अगाडि शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आगामी वैशाख १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र लागू हुन्छ ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजसिंह राठौरले शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने र बजारको मूल्यलाई समायोजन गर्न विद्यमान शुल्कमा न्यूनतम ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन (प्याब्सन) का सचिव राजेन्द्र बानियाँले भने शुल्कवृद्धिको सवाल सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भएकाले त्यसमा केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले निजी विद्यालयले यसअघि सरकारले जारी गरेको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६९’ पूर्ण कार्यान्वयन नभएका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराँदै सहमतिका आधारमा निर्देशिका संशोधनसमेत भएकाले त्यसकोे कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष राठौरले भने निर्देशिकामा उल्लेख भएको विद्यालयको आफ्नै जग्गा, भवन तथा कक्षा कोठासम्बन्धी निश्चित पूर्वाधार तोकिएको तर सबै विद्यालय अहिले त्यसका लागि आर्थिकरूपमा सक्षम नभएको दावी गरे । उनले शुल्क बढाए शिक्षकको तलब पनि बढाउन तयार रहेको बताए । रासस
