- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ७ माघ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको असहजतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ सिराबाट छलफल सुरु गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, महाशाखा प्रमुख तथा उपत्यकाभित्रका अस्पतालका विभागीय प्रमुखको बैठक अहिले बसिरहेको छ । विभिन्न सात सुत्रीय माग राखी आमरण अनशनमा बसिरहनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विभागका प्रमुख प्राडा गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्दै अरु चिकित्सक पनि आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
सेवाग्राहीहरु समस्यामा पर्न थालेका हुँदा यस्तो अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको बताइएको छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा चिकित्सकहरु बिरामीको उपचार छाडी आन्दोलनमा उत्रिदा अस्पतालमा सेवा लिन जाने तथा भर्ना भएका बिरामी अलपत्र अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । त्रिविवि शिक्षण अस्पतालले बिरामी भर्ना नगरेको र सेवा लिन जाने बिरामीलाई सेवा नदिएको एक हप्ता बितिसकेको छ ।
उपत्यकाभित्रका अन्य वीर, प्रसूतिगृह लगायतका सरकारी अस्पतालले पूर्ववत् सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । ती अस्पतालका आकस्मिक र अन्तरङ्ग सेवा मात्र सुचारु छन् ।
स्वास्थ्य मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेकाले बन्द हडताल गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य सेवालाई सहज कसरी बनाउने र अनशनरत डा केसीको मागको सम्बोधन कसरी मन्त्रालयको तर्फबाट गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।
स्रोतले भन्यो ‘हामी समाधानका बाटाहरुका विषयमा निर्णयमा पुग्न केही सुझावहरु निकाल्छौँ ।’ सर्वाेच्च अदालतले एकघण्टाभित्र स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न सोमबार आदेश दिएपनि आज स्वास्थ्य सेवा सुचारु हुन सकिरहेको छैन । नेपाल चिकित्सक सङ्घका सभापति प्राडा अञ्जनीकुमार झाले भने ‘प्राडा केसीको मागलाई सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन रोकिने छैन ।’
अर्काेतर्फ अनशनरत प्राडा केसीको अवस्था ‘क्रिटिकल’ तर्फ उन्मुख भएको उनको उपचारमा सँलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । ‘उहाँलाई अक्सिजन र स्ल्याइनले मात्र बचाइराखेको छ’ उपचारमा संलग्न चिकित्सक प्राडा सुभाष आचार्यले भने ।
डा केसीको जीवनरक्षा माग गर्दै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले आज पनि आआफ्ना अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
