- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
कञ्चनपुर, ५ माघ – जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले स्थानीय विकास शुल्कमा १० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । स्थानीय विकास शुल्कमा कटौती भएपछि जिल्लामा सञ्चालित ३८ वटा योजना प्रभावित भएका छन् ।
बालबालिका, महिला, आदिवासी, दलित, अपाङ्ग, लोपोन्मुख र भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फका योजना प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको जिल्ला विकास समितिका योजना शाखाका प्रमुख महेश बमले बताए ।
जिविसले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको स्थानीय कर उठाउन नपाउनेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि कर सङ्कलनको कार्य पूर्णरुपमा ठप्प रहेको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा कर उठाउन नपाइने जिकिरसहित जिविसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले सोही मुद्दामा जिविसका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
वार्षिक रुपमा जिविसले स्थानीय करबापत झन्डै रु ७० लाखभन्दा बढी उठाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले जिविसका नाममा जारी गरेको स्टेअर्डर पछि करबापतको रकम उठाउन नपाएको योजना शाखा प्रमुख बमले बताए ।
