- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २ माघ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।’ कानुनको यो सर्वमान्य सिद्धान्त स्वयं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरुद्धको मुद्दामा समेत लागू भएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन गराउनका लागि मन्त्रिपरिषदको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सो कार्यभार पूरा गर्न लाग्दा पनि सर्वोच्च अदालतले भने उनीविरुद्धका रिटमा अझै निर्णय दिन सकेको छैन ।
गत चैत १ गतेदेखि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि र त्यसअघि रेग्मी विरुद्ध र बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशका सम्बन्धमा २४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । भदौ २० मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहितको तीन सदस्यीय इजलासले २४ मध्ये १७ निवेदन खारेज गरे पनि सातवटा रिटको टुङ्गो लगाउन भने अझै बाँकी छ ।
जम्मा दुईपटक सुनुवाइ भएका ती रिटमा पटकपटक पेशीमा राख्दै सार्दै गरेर समय धकेल्ने काम भएको छ । पछिल्लोपटक आगामी फागुन १ मा अर्को पेशी तोकिएको छ । सम्भवतः त्यस बखतसम्म नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा अध्यक्ष रेग्मी कार्यपालिकाको जिम्मेवारीबाट पन्छिसक्नेछन् ।
जुन परिस्थिति र सन्दर्भमा रिट दर्ता गरिएको हुन्छ, त्यही परिस्थिति र सन्दर्भमै रिटको निराकरण गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यस्ता रिटको औचित्य समाप्त हुने मात्र होइन न्याय नै मर्ने र निश्पक्ष जवाफदेही अदालत छ भनेर भन्नसमेत नसकिनेमा जोड दिन्छन् रिट निवेदक एवं अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।
बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको दफा नं. १५ ले अध्यक्ष रेग्मीको न्यायाधीशको पदाधिकार कायमै राखेको र सो दफाको वैधानिकता पुष्टी गर्न पनि उनी अदालत फर्केर आउनुपर्ने धारणा राख्छन् रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।
अन्तिम पेशीमा चढेका ती रिट अदालतले बदर गर्न नसक्ने र उनको पुनरागमनले निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा राजनीतिकरूपले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर बसेका व्यक्तिले संवैधानिक, कानुनी र नैतिक धरातल गुमाउन दिन हुन्न भन्छन् अधिवक्ता डा. ज्ञवाली ।
गत जेठ महिनामा बाग्लुङ्मा आयोजित नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद् बैठकको उदघाटन समारोहमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले अध्यक्ष रेग्मीको सर्वोच्चमा पुनरागमन भए आफूले राजीनामा दिने बताएकाले उनी फर्केर आउलान् जस्तो आफूलाई नलागेको बताउछन् बारका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई ।
ती सात रिट मात्र होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अध्यक्ष रेग्मीलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका अन्य विषयका सयभन्दा बढी अन्य रिट निवेदन सर्वोच्चमा अहिले विचाराधीन छन् । ती रिटमा अध्यक्ष रेग्मीतर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लिखित जवाफ पठाउनुपर्ने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा अदालतमा आएपछि आफैले पेशी तोक्न र आदेश जारी गर्न कानुनले नदिने उपाध्यक्ष भट्टराईको तर्क छ । रासस
