- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २१ पुस– मासिक एक अर्ब ३४ करोड घाटा व्यहोर्दै आएको नेपाल आयल निगमका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको विकल्प नरहेको निगमका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट अहिलेसम्म ३२ अर्ब १ करोड ऋण प्राप्त गरेको निगमले हालै सरकारको स्वीकृतिमा थप १ अर्ब ३५ करोड ऋण लिएको छ ।
समग्रमा निगमको घाटा अहिले ३३ अर्ब ६६ करोड रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सम्भावित मूल्य वृद्धिको विषयलाई लिएर आम उपभोक्ता तथा सरोकारवाला विभिन्न संस्था तथा निकायबाट चौतर्फी विरोध भइरहँदा निगमलाई मूल्य समायोजन नगरे झनै घाटा छ ।
एकातर्फ मूल्य समायोजन हुन नसक्नु र अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि हुनुअगावै चौतर्फी घेराको निसानामा निगम परेको छ । निगमले अहिले सबैभन्दा बढी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
डिजलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ नौ पैसा घाटा छ भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ १६ पैसा र मट्टीतेलमा छ रुपैयाँ ३ पैसा नाफा रहेको निगमको भनाइ छ । त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिक उडानमा २८ रुपैयाँ ४२ पैसा र आन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३१ रुपैयाँ ५७ पैसा नाफा रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरे निगमको बढ्दो घाटा कम गर्न मूल्य समायोजन र स्वचालित मूल्य प्रणाली हुनुपर्ने बताउँछन् । खाना पकाउने एलपी ग्यास सर्वसाधारण उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने भएकाले कुन तह र तप्काका वर्गलाई सहुलियत दिने भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाएर सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘व्यापारिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजन एउटै भयो । यसमा मूल्य फरक बनाइनुपर्छ, व्यापारिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा बिक्री गरिनुपर्छ, अन्य सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सरकारले उचित मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि २०५९ बनाएर लागू गरेको भए पनि सफल हुन सकेन, अव्यवहारिक भनेर विरोध भएपछि फिर्ता भयो ।’
प्रवक्ता घिमिरेले पेट्रोलियम पदार्थमा घरेलु र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दोहोरो मूल्य निर्धारणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै यस सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जाका लागि जलविद्युत् आयोजना बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुबाहेक निगमको बढ्दो घाटा सुधारी परिवर्तन गर्ने अरू कुनै विकल्प नभएको उनले बताए । रासस
