- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ पुस – नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सहज तुल्याउनाका साथै मूल्य तत्काल नबढाउने स्पष्ट पारेको छ ।
एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरणका विषयलाई लिएर गरिँदै आएको टीकाटिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको जनाउँदै निगमले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता आउनसमेत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अघिल्ला महिनाहरुमा १६ देखि १७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति गरिँदै आएकामा जाडो मौसमलाई समेत ख्याल गरेर गएको महिना र यो महिनामा २० हजार मेट्रिक टन ग्यास भारतबाट उठाइरहेको निगमले जनाएको छ ।
एक महिनाका लागि २२ हजार मेट्रिक टनसम्मको कोटा निर्धारण गरी उपभोक्ताको र बजारको मागबमोजित सन्तुलन कायम हुने गरी ५५ वटा उद्योगमार्फत आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । बजारमा केही हदसम्म ग्यास अपुग भएको जस्तो देखिए पनि आपूर्ति व्यवस्था सन्तुलित रहेकाले तत्कालै मूल्य नबढ्ने र अभाव हुने सम्भावना पनि नरहेको निगमको रहेको छ ।
यद्यपि, एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ७५५ रुपैयाँ ३८ पैसाका दरले अहिले निगमले खाना पकाउने ग्यासबाट मात्रै मासिक रु एक अर्ब पाँच करोड घाटा व्यहोर्नुपरेको जनाइएको छ ।
भारतको बरौनीमै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ६७१ तथा काठमाडाँैसम्म आइपुग्दा ढुवानीलगायतका सबै खर्च जोड्दा रु दुई हजार २३८ भन्दा बढी पर्ने ग्यास उपभोक्ताको हितलाई नै ध्यानमा राखी लागतभन्दा रु ७५५ घाटा सहेर आपूर्ति र वितरणलाई सन्तुलन कायम राखिएको निगमको दाबी रहेको छ ।
केही पेट्रोलियम पदार्थबाट नाफा कमाए पनि समग्रमा खाना पकाउने ग्यास र डिजेलका कारण हाल निगमको मासिक घाटा रु एक अर्ब ३५ करोड रहेको बताइएको छ ।
मिडिया इन्टरनेसनलद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रियामा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्यले दुई महिनायतादेखि मासिक रुपमा २० हजार मेट्रिक टन आयात गरिँदै आएकाले खाना पकाउने ग्यासको अभाव नहुने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘निगमले हरेक महिनाका लागि २२ हजार मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरेको छ, मुलुकमा रहेका ५५ वटा एलपी ग्यासका उद्योगीले त्यो कोटाभित्र रहेर आफ्नो जिम्मामा परेको कोटाअनुसार ग्यास उपभोक्तामाझ पु¥याउँछन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा जतिसुकै कठिनाइ व्यहोर्नु परेपनि निगमले स्थापनाको ४३ वर्षको अवधिमा सरकारले बेलाबखतमा ऋणमा रकम उपलब्ध गराए पनि अनुदानस्वरुप कुनै रकम नपाएको जनाएको छ । निगमलाई अहिले रु ३३ अर्ब ६६ करोड ऋणको भार रहेको बताइएको छ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा बढ्ने तथा घट्दा घट्ने मूल्य कायम गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले बजारमा के कति परिमाण आवश्यक छ, त्यसको स्पष्ट खाकासहितको व्यापार योजना ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यास आपूर्तिदेखि वितरणसम्मका कार्यमा धेरै नै चलखेल हुने गरेकाले राम्रो कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउन आयल निगमको समग्र सुधारको आवश्यकता छ, भने ।
यस्तै, उपभोक्ता ग्यास बिक्रेता संघका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले खाना पकाउने ग्यासदेखि समग्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र सहज बिक्री वितरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न जरुरी भएकाले नेपाल आयल निगमलाई बलियो बनाएर लैजानेतर्फ दुवै पक्षको उत्तिकै चासो र चिन्ता हुनुपर्ने बताए ।
