
काठमाण्डु, ९ पुस – सर्वोच्च अदालतले अपहेलना मुद्दामा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्मालाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले यसअघि २०६७ साल चैत १७ मा जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जरिवाना गर्ने आदेश दिएको हो ।
सो इजलासले २०६७ साल चैत १७ को आदेशअनुसार काम कारबाही टुङ्गो लगाएको देखिएन भन्दै विपक्षीको लिखित जवाफ र आदेशको जानकारी नभएको पनि भन्न नमिलेकाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ७(१) बमोजिम सो जारिवना हुने ठहर गरेको हो ।
यसअघि परीक्षार्थी यज्ञदेव भट्टले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले २०४७ वैशाख २३ गते लिएको राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) अन्तर्गत तथ्यांक सहायक पदको परीक्षाफल प्रकाशन गराउन माग गर्दै दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सो निर्देशनात्मक आदेशको पनि पालना नभएपछि २०६८ साल पुस ३ मा दायर अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले डा. शर्मालाई जरिवाना गर्ने आदेश दिएको हो ।