- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
नयाँ दिल्ली, ३ पुस– भारतमा सन् २०११ मा भ्रष्टाचारको विरोधमा राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन देखा परेपछि तथा यसले राजनीतिज्ञहरूलाई क्रियाशील बनाएपछि संसदले बुधबार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली संस्था स्थापना गर्न एक कानुन पारित गरिदिएको छ ।
सत्ताधारी कङ्ग्रेस पार्टी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संसदको तल्लो सभामा भ्रष्टाचार निवारण गर्न संस्था स्थापना गर्न एक विधेयक पारित गर्न एकताबद्ध भएका थिए । संसदमा बीजेपीका नेता सुष्मा स्वराजले यो विधेयक पारित गरेकोमा जनताको प्रशंसा गरे ।
भारतमा मे महिनामा आम निर्वाचन हुँदैछ र त्यसअघि यो विधेयक पारित भएको हो । भारतमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्डका कारण मतदाता क्रुद्ध भएका थिए । भारतमा हालै भएको निर्वाचनमा खराब राजनीति सफा गर्न भनी स्थापना भएको नयाँ दलले राम्रो स्थान प्राप्त गरेपछि पनि यो विधेयक पारित हुन बल पुगेको थियो ।
सरकारी कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार विरोधी बनेका अरविन्द केजरीवाल तथा उनका आम आदमी पार्टीले यस महिना भएको निर्वाचनमा सत्ताधारी कङ्ग्रेस पार्टीलाई नराम्रोसँग पराजित गरिदिएको थियो ।
सन् २०११ मा यो विधेयकका लागि आन्दोलन हुँदा केजरीवाल यस जनआन्दोलनका एक प्रमुख सदस्य थिए । केजरीवालको सफलताले आउँदो निर्वाचनमा भारतका दुई प्रमुख दललाई प्रभावित बनाउने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानका जनक, सामाजिक अभियान सञ्चालक अन्ना हजारेले उक्त विधेयक पारित भएपछि महाराष्ट्रमा आफ्नो गाउँमा नरिवलको पानी पिएर यस विधेयकलाई कानुन बनाउन दबाब दिन गर्नुभएका नौ दिने भोकहडताल अन्त्य गरेका थिए ।
उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई यो काम मुलुकका लागि भएको र यसका लागि निकै व्यक्तिले निकै काम गरेको बताए । मङ्गलबार लोकपाल विधेयकलाई संसदको माथिल्लो सभाले पारित गरिदिएको थियो । अब यसलाई कानुन बन्न राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । यो विधेयक भारतका राज्यहरूका लागि नमुना कानुन बन्नेछ र उनीहरूले आफ्नो भ्रष्टाचारविरोधी संस्था स्थापना गर्नुपर्छ ।
यस विधेयकले सबै मन्त्री तथा वरिष्ठ सार्वजनिक कर्मचारीलाई समेट्छ । यस कानुनको दायरामा प्रधानमन्त्री पनि परेका छन् र यस प्रकारको पहिलो विधेयक ४६ वर्ष अगाडि प्रस्तुत भएको थियो । रासस/एएफपी
