- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, मंसिर- काँग्रेसले उधारो राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेभित्र हानथाप शुरु भएको भएको छ । उधारो राष्ट्रपतिका लागि अध्यक्ष झलनाथ खनाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल वीच हानथाप देखिएको हो । खनाल र नेपाल दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन भने दुवैले पार्टीको नेतृत्व पनि सम्हालिसकेका छन ।
अहिले सरकारको नेतृत्व आफूले लिन काँग्रेसले एमालेको समर्थन जुटाउन एक बर्षभित्र संबिधान घोषणा गरेपछि हुने नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई समर्थन गर्ने आश्वसन दिएको छ । खनाल र नेपाल मध्ये एक जनालाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रपतिका लागि सिफारिस गरिने नेता पक्षधर कनिष्ठ नेता र कार्यकर्ताको अवस्था पार्टीमा कस्तो होला भन्नेमा एमाले भित्र जोड घटाउको हिसाव निकाल्न थालिएको छ । 
एकातिर एमालेमा स्थायी समितिले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित गराउनु पर्ने निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गेको अवस्था छ भने अर्कोतिर एक बर्षपछि राष्ट्रपतिमा काँग्रेसले आफनो पार्टीलाई समर्थन गर्ला नगर्ला भन्ने बिषयले एमाले नेतृत्वलाई दुविधामा अलमल्याएको छ । एमालेले अहिले नै राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन खोज्नुमा एक बर्षपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेसले समर्थन गरेमा मात्रै अहिले काँग्रेसलाई सरकार निर्माण गर्न समर्थन जनाउने एमालेको भित्री आसय हो । संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा काँग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भएपछि अध्यक्ष झलनाथ खनालले आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन । तर काँग्रेस एक बर्षपछि सरकारको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैन ।
काँग्रेस अहिले संसदबाट निर्वाचित संम्बैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ भने एमाले संसदबाट निर्वाचत संम्बैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ । दुवै संसदीय प्रणालीका शासकीय स्वरुप हुन ।
काँग्रेस र एमाले सरकार निर्माण गर्ने बिषयमा विवाद गरिरहेका वेला तेस्रो ठूलो दल संबिधानसभामा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । एकीकृत माओवादी तत्काल संबिधानसभामा सहभागी नभएको अवस्थामा एक बर्षभित्र संबिधान घोषणा हुन संभव पनि छैन । विगतमा चार बर्षसम्म नमिलेका बिषयमा एक बर्ष भित्रै सहमति हुन सजिलो छैन ।
काँग्रेस भित्रै संसदीय दलको नेता सुशिल कोइराला र शेरबहादुर देउवा मध्ये को हुने भन्ने विवाद छ । कोइराला र देउवा दुवै दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट संबिधानसभामा निर्वाचित भएका छन । कोइरालाले अहिलेसम्म सरकारी लाभ लिन सेकेका छैनन भने देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन । संसदीय दलको नेता छान्नु भन्दा पहिला समानुपातिक तर्फका सभासद कसका कति जना हुने भन्ने विवाद यथावत छ । कोइला र देउवा मात्रै संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छैनन, काँग्रेस भित्र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि संसदीय दलको नेता बन्नेमा आशा मारिसकेका छैनन । पौडेलले विगतमा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर पराजित भएको स्मरण गराइरहेका छन ।
आफू भित्रको विवाद कायम रहेको अवस्थामा काँग्रेसले एमालेका नेताहरुलाई आश्वसन बाँडेको छ । आश्वसन लिने र दिनेले आगामी दिनमा सत्ताको लाभ पाउन नसक्नेहरुमा बढन सक्ने असन्तुष्टी साम्य पार्ने उपायको खोजी भने गरेको देखिदैन । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल वीचको हानथापमा केपी ओलीले झिक्न सक्ने विवादका वारेमा एमाले भित्र छलफल नै भएको पाइदैन ।
एकीकृत माओवादी भित्र संबिधानसभामा सहभागी भएर काँग्रेस एमालेको पुच्छर बन्ने,सडकमा मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग सहकार्य गर्ने वा सडक र सदनमा आफनो मौलिक र प्रभावकारी उपस्थिति जनाउने भन्नेमा एकीकृत माओवादी निष्कर्षमा पुगेको छैन । अहिले भइरहेका उच्चस्तरिय समितिका बैठकमा काँग्रेस एमाले एकीकृत माओवादीलाई संबिधानसभामा सहभागी गराउन चाहिरहेका छन भने माओवादीसँगको छलफलमा रहेका एकीकृत माओवादीका नेताहरु संबिधानसभा बाहिरको सशक्त मोर्चा बनाएर जान सके मात्र संबिधान घोषणा हुन सक्ने पक्षमा छन ।
एमाले र काँग्रेसवीचको सन्तुलन बिग्रिएको अवस्थामा एकीकृत माओवादीलाई सहभागी गराएर आफनो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पर्ने पक्षका नेता कार्यकर्ता पनि छन । अलिकति महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्न सक्ने हो भने एकीकृत माओवादी अझै पनि राजनीतिक कमाण्ड आफनो हातमा राख्न सक्ने अवस्थामा छन । उसले संबिधानसभा र सडकमा रहेका शक्तिका वीचमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र जुन भूमिकाले जनपक्षीय संबिधान घोषणा गराउन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ । विगतमा जस्तो पहिला निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने अवस्थाको निर्णय एकीकृत माओवादीले गर्नु हुँदैन । अहिले केहि ढिला भएको छैन,छलफल र बहसबाट साहसिक निर्णय गर्ने आँट एकीकृत माओवादीको नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।
