- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
जोमसोम, २४ मंसिर–सरकारले प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथको आम्दानी पारदर्शी गर्ने प्रयास थालेको छ । मुक्तिनाथ विकास समितिको सक्रियतामा मन्दिरको भेटी जिन्सीलगायत अन्य आम्दानी पारदर्शी एवम् व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज रेग्मीले जानकारी दिए । समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीय व्यक्ति सम्मिलित समिति गठन गरेर मन्दिरको आय र अचल सम्पत्तिको खोजी थालिएको उनको भनाइ छ ।
मन्दिरको दानपात्रमा हालसम्म ५० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै उनले मन्दिर परिसरको पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत काममा उक्त रकम उपयोग हुँदै आएको बताए । तीर्थयात्रीका निम्ति विश्रामस्थल, शौचालय निर्माणजस्ता काममा समितिले उक्त रकम खर्च गर्दै आएको छ । तीर्थयात्रीले दानपात्रमा हालेको रकम मात्र समितिको कोषमा जम्मा हुने गरेको तर मन्दिरमा चढाइने भेटी, सुनचाँदीलगायत रत्नादि भने मुख्य पुजारी झुमाले लिने गरेको रेग्मीले जानकारी दिए । एक जना मुख्य झुमा, उनका पाँच सहयोगी झुमा र अन्य गरी १८ जनाले मन्दिरमा चढाइएको भेटीको भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
हरेक वर्ष चैतदेखि असोजसम्म भारतलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानबाट हजारौं भक्तजन मुक्तिनाथ दर्शनका निम्ति आउने गरेका र उनीहरुले ठूलो रकम मन्दिरमा चढाउने भएकाले त्यसलाई पारदर्शी एवम् व्यवस्थित गर्न जरुरी भएको उनले बताए । ‘तीर्थयात्रीले लत्ताकपडा पनि चढाउँदा रहेछन्, तीमध्ये केही झुमाहरुले आफैंले लिने र बाँकी कपडा जलाउने रहेछन्’, आफूले त्यो जानकारी पाएपछि झुमाहरुबाट ती कपडा लिएर स्थानीय रेडक्रसलाई उपलब्ध गराउन थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए ।
मुक्तिनाथ मन्दिरका नाममा झन्डै दुई हजार रोपनी जग्गा म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा रहेको विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उनले त्यसको खोजी पनि थालिएको बताए । छ महिनाअघि मुस्ताङ खटिनुभएका प्रजिअ रेग्मीले मन्दिरको भेटी र सम्पत्तिको खोजीमा स्थानीय जनताको सहयोग प्राप्त भए पनि केहीले भने असहयोग गरेको गुनासो गरे । रासस
