अव सामुदायिक बिद्यालय वाइफाई फ्री जोन

काठमाण्डु १६ मंसिर-सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत माध्यमका रुपमा ‘नेसनल पोर्टल’सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउने सन्र्दभमा ‘नेसनल पोर्टल’ नामक सो वेबसाइड सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘नेसनल पोर्टल’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रवाहको राजमार्गका रुपमा काम गर्नेछ ।

विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने भिन्न प्रकृतिका सेवालाई एउटै माध्यमबाट छिटो छरितो भरपर्दाे र एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल सरकारले विश्वास लिएको छ ।
सरकारका विभिन्न निकायले सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले विकास गरेका पोर्टलहरु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका गतिविधि यसैको माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।

सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा तथा पूर्वाधार विकासका कार्यलाई बढीभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको सिलसिलामा ‘नेसनल पोर्टल’ सञ्चालनले सेवा प्रवाह भरपर्दाे र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारी सेवा कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने जानकारी लिन सेवाग्राहीले ‘नेसनल पोर्टल’ गएर  ‘डब्लुडब्लुडब्लु डट नेपाल डट निओभी डट एनपी’ टाइप  गरेपछि आफ्नो आवश्यकता र रुचीका विषय छान्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले आफ्नो आवश्यकता र सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार विषयवस्तु र वेबसाइट विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् ।

प्रत्येक निकायले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्क अर्काे निकायले प्रयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा  साझा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी गर्भमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर तथा विभिन्न निकायबीचको अन्तर आबद्धता तयार गरी लागू गर्ने चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि एक निकायसँग भएको सूचना तथा तथ्याङ्क अर्काे निकायले सहजै प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।

सो ‘नेसनल पोर्टल’को सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सरकारी सूचना तथा सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सम्प्रेषण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहने ‘नेसनल पोर्टल’को व्यवस्थापन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने भएकाले सबै मन्त्रालयमा सूचनाको अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुप बाँस्कोटाले सरकारी सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन विकास गरिएको यो ‘पोर्टल’ एउटा सुरुवात मात्र भएकाले यसलाई निरन्तर सुधार तथा अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए ।
अव सामुदायिक बिद्यालय वाइफाई फ्री जोन

सरकारले सामुदायिक बिद्यालयलाई वाइफाई फ्री जोन बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै सामुदायिक विद्यालयलाई ‘वाइफाई फ्री’ बनाउन लागिएको बताए । उनले यस वर्ष देशभरका सात हजार ३६९ विद्यालयमा प्रविधिको सुविधा पु¥याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
म्याग्दीको ज्यामरुककोट–८ हाँडेभिरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले दुई किसिमको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीतिलाई सुधार गरी शैक्षिक विभेद् अन्त्य गर्न लागिएको बताए । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको लगानीलाई परिणाममुखी र सार्थक बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
मन्त्री पौडेलले मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलनका लागि कक्षा आठ उत्तीर्ण नगरेकालाई सरकारी सेवामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थासहितको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार भएको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगुले कक्षा कोठामा शिक्षकको उपस्थिति कम हुनु शैक्षिक उपलब्धी हासिल गर्न चुनौतीको रुपमा देखिएको भन्दै शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, निरक्षरता उन्मूलन र शिक्षामा प्रविधिको पहुँच विस्तारका योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै सचिव मलेगुले यस वर्ष मात्र साक्षर नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत १६ लाखलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराए ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक तुकबहादुर श्रेष्ठ, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम भण्डारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुनारायण श्रेष्ठ, नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले पनि शिक्षा क्षेत्रको बिकासमा जोड दिएका थिए । सो भवन एक करोड ४९ लाख २३ हजार ८६७ रुपैयाँको लागतमा दुई तला रहेको १७ कोठे भवन निर्माण भएको हो ।  रासस