- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १३ मंसिर– सरकारले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाऊँ भनी निवेदन दिएका विभिन्न ११ वटा आयोजनाको निवेदन खारेज गरेको छ । आवश्यक योग्यता नपुगेको र समयमा नै निर्माणकार्य सुरु नगरेको भन्दै ती आयोजनाको निवेदन खारेज गरिएको हो ।
विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थकाअनुसार यही मङ्सिर ११ गतेसम्म ती आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । यसरी खारेज भएका आयोजनाको कुल क्षमता ४६९.९८० मेगावाट रहेको छ ।
विभागका अनुसार यसरी खारेजीमा परेका आयोजनामा मिडिल सुपर दरौदी ४.४८ मेगावाट, हेवा खोला २.३ मेगावाट, तल्लो पामे खोला २.२० मेगावाट, माथिल्लो माई ए दुई मेगावाट, काली गण्डकी गोर्ज १६४ मेगावाट, दाप्चा रोशी पाँच मेगावाट, न्यासिम खोला ३० मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली एक २१६ मेगावाटलगायत रहेका छन् ।
उत्पादनको अनुमति पाउ भनी विभागमा निवेदन दिएका तर कुनै पनि काम अगाडि नबढाएका कारण निवेदन खारेज गरिएको सूचना अधिकृत पन्थले जानकारी दिए । यस्तै विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छवटै आयोजनाको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ५१ मेगावाट रहेको छ ।
विभागका अनुसार सर्वेक्षणका लागि अनुमति पाउ भनी निवेदन दिएका १३९५ आयोजनाको पनि निवेदन खारेज गरिएको छ । कुनै पनि नाममा आयोजना ओगटेर बस्ने र काम अगाडि नबढाउने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।
‘कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन, कि त काम सुरु गर्नु प¥यो, होइन भने आयोजना ओगटेर बस्न मिल्दैन भन्ने ध्येयका साथ विभागले काम नगर्न प्रर्वद्धकको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।’ रासस
