- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २४ कात्तिक– संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुसँगै सरकारलाई जिम्मेवारी निर्वाहमा सकस पर्दै गएको छ । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले आमहडताल र यातायात बन्दको घोषणासँगै सरकारलाई निवाृचन सफल बनाउन झन् चुनोती थपिएको छ ।
यही चुनौतीलाई चिर्न मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य विभिन्न निकायहरु छलफल, बैठक र निर्देशनमा उत्तिकै व्यस्त हुनेका छन् । आइतबार विभिन्न सरकारी निकायले छलफल गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्तको उपस्थितिमा सार्वजनिक सवारी साधन सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आज सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, उच्च प्रहरी अधिकृत तथा विभिन्न यातायात व्यवसायी संघ तथा महासंघ र विभिन्न यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । सो बैठक नेकपा–माओवादीले आह्वान गरेको सवारी साधन बन्दको कार्यक्रमलाई निस्तेज पारी संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक जीवनलाई सुचारु गराउन आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक सवारीका साधनहरु नियमितरुपमा निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
सुचारू राख्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले बन्दका बेला आफ्ना उद्योग, कलकारखाना र यातायात यथावत् राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले बन्दका क्रममा चलाइएका यातायातका साधन तोडफोड भएमा तत्काल ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति र आवागमनमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी पनि दिए ।
निजी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारीहरूसंग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले बन्दमा व्यापार र उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उनले बन्दका नाममा हुने दैनिक साढे दुई अर्बको क्षतिबाट मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्रको रहेकाले आसन्न संविधानसभाको चुनाव त्यसको कसी भएको बताए ।
मन्त्री कोइरालाले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि हुन नदिने स्पष्ट गर्नुभयो । बजारमा जनतालाई चाहिने आधारभूत वस्तुहरूको सम्पूर्ण जगेडा रहेको भन्दै मन्त्री कोइरालाले बन्दकर्तालाई बन्द फिर्ताका लागि दबाब दिन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे ।
