- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
इलाम, २३ कात्तिक– नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाले यही कात्तिक २५ गतेदेखि गर्ने भनिएको बन्दमा खाद्यान्न सङ्कट हुन नदिन इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घले खाद्यान्न मौज्दात राख्न व्यापारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
ग्राहकलाई बन्दका समयमा नुन, तेल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन जिल्लाका फिक्कल, गोलाखर्क भञ्ज्याङ, विब्ल्याँटे, नेपालटार, मङ्गलबारे, देउराली, इलाम, दानाबारीलगायतका बजारमा खाद्यान्न मौज्दात राख्न त्यस क्षेत्रका सङ्घका शाखामार्फत पत्राचार गरिएको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घकी अध्यक्ष सुशीला सापकोटाले बताए ।
बन्दका समयमा पसल, होटल खुल्ला राख्ने र उक्त समयमा बन्दकर्ताले तोडफोड र क्षति पुर्याए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । बन्दको समयमा प्रहरीले स्कर्टिङ गरिदिए आफूहरू सवारी साधन चलाएर राजमार्ग सुचारु राख्ने पूर्वेली ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गृष्म सुब्बाले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खतिवडाले बन्दका समयमा राजमार्गका पुवाखोला, बिब्ल्याँटे, गोलाखर्क, फिक्कल, गोदक, किटेनीलगायतका १० स्थानमा सुरक्षाकर्मीसहितको गाडी तैनाथ पारिने जानकारी दिए । ‘सुरक्षाको कुनै पनि कमी हुन नदिने र बन्दकर्ताबाट क्षति भएमा उसैबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने दायित्व प्रशासनको हो’, प्रजिअ खतिवडाले भने ।
आपूर्ति र यातायातलाई सहज बनाइने
म्याग्दी– संविधानसभा निर्वाचनको समयमा म्याग्दीमा आपूर्ति र यातायात सेवालाई सहज बनाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीमा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले निर्वाचन अवधिमा दैनिक उपभोग्य र अति आवश्यक सामग्री पर्याप्त आपूर्ति गर्ने तथा यातायात सेवालाई व्यवस्थित र सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुविरकुमार श्रेष्ठ, म्याग्दी जिप तथा बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष जयबहादुर अधिकारी, नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठलगायत सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले निर्वाचन अवधिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा खाद्यान्न, नुन, तेल, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन पर्याप्त मौज्दातको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी निर्वाचन सामग्री ढुवानी र सर्वसाधारणलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन यातायातका साधनलाई व्यवस्थित गराउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
