- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २१ कात्तिक– सरकारले ४ मंसिरको संविधानसभा निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि गतिविधि नगर्न सबैलाई अपिल गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्द, हड्तालजस्ता कार्यक्रम गरी निर्वाचनमा बाधा अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिकले कसैले हातमा लिए सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था, कलाकारखाना र बजार–पसल खुला राख्न सबैमा अपिल गरेको छ ।
मन्त्री मल्लिकले सरकारले निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा रहेका समूहबाट भौतिक सार्वजनिक यातायात र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
सरकारले आपतकालीन अवस्था आइपरे तत्काल सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्न पनि सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ । ‘कसैले कानुन हातमा लिने, सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने जस्ता गतिविधि गरे स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्क राख्न सर्वसाधारलाई अपिल गरिएको छ’, मल्लिकले भने, ‘कानुन हातमा लिने जो कोहीलाई सरकारले छाड्दैन ।’
सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने क्षतिमा प्रकृति हेरी २५ देखि ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिने निर्णय सरकारले गरेको । यस्तै बैठकले पाँच जना मन्त्री रहेको ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री माधव घिमिरे नेतृत्वको समितिमा स्थानीय विकास, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातत र कृषिमन्त्री सदस्य छन् । समितिले राजमार्ग खुलाउने, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने तथा काननु हातमा लिनेलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
मिथिलाञ्चलको महान पर्व छठका अवसरमा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
