‘भूपू गोर्खा सैनिकहरुप्रति कुनै भेदभाव गरिएको छैन’

आफुहरुप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले लण्डनमा रिले भोक हडताल जारी राखेका बेला ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरुप्रति कुनै पनि किसिमको भेदभाव नभएको जनाएको छ।

शुक्रबार बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको पहिलो प्रतिकृयामा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले वर्षौंदेखि ठूलो वफादारीका साथ बेलायतको सेवा गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ।

तर रक्षा मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले गोर्खा सैनिकहरु विरुद्ध कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिएको भन्ने आरोपहरुको सिधै खण्डन गरे।

पुनरावलोकन

रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिकृयामा सन् २००३, २००८ र २०१० मा गरिएका न्यायिक पुनरावलोकनहरुले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुप्रति कुनै भेदभाव नगरिएको ठहर गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै वृद्ध उमेरका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको रेखदेखकालागि तिनका अठार बर्ष नाघिसकेका सन्तानलाई पनि बेलायत आउन दिनुपर्ने मागका बारेमा ब्रिटेनको अध्यागमन कानुन सबैलाई समानरुपमा लागू हुने मन्त्रालयले बतायो।

“एउटा समूहलाई मात्रै ब्रिटेन आउन दिने र अरुलाई नदिने कुरा उचित र कानुनीरुपले दिगो हुँदैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले बर्षेनी दश लाख पौण्ड भन्दा बढी रकम नेपालस्थित गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टलाई उपलब्ध गराईरहेको र त्यसबाट ट्रष्टले नेपालमा बिरामी तथा मदत आवश्यक परेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई औषधि उपचार सेवा पुराईरहेको पनि उनले जनाए।

तर बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै आन्दोलनकारी गोर्खाहरुका एकजना अगुवा डा. रामनारायण कन्दङबाले आफुहरु प्रति कुनै पनि भेदभाव नगरिएको भन्ने रक्षा मन्त्रालयको उक्त भनाइ झुठो भएको बताए। “मेरा ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा मैले एकतिहाइ मात्रै पेन्सन पाउँछु। त्यसैले हामीहरुप्रति भेदभाव गरिएको भन्ने कुरा जगजाहेर छ,” उनले भने।

अधिकार

सन् २००९ मा तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेयता हजारौं भूतपूर्व गोर्खा तथा तिनका परिवार बेलायत आइसकेका छन्।

तर कतिपय गोर्खा सँगठनहरुले आफ्ना प्रमुख मागहरु अझै पुरा नभएको बताउने गरेका छन्।

सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने अधिकार तथा नेपालमै रहेका भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु राखी गत शुक्रबार (अक्टोबर २५ तारिख) देखि थालिएको रिले भोक हडताल पछि पनि ब्रिटिश सरकारले वार्ताकालागि नबोलाएमा आउँदो नोभेम्बर सात तारिखदेखि आमरण अनशन शुरु गर्ने आयोजकहरुले जनाएका छन्।

तर ब्रिटेनको गठबन्धन सरकारले आन्दोलनकारी भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई वार्ताकालागि कहिले बोलाउने हो, अझै स्पष्ट भैसकेको छैन। Source BBC